नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रमा अनेकौ समस्या र चुनौति रहेका छन् । संख्यात्मक बृद्धि भएपनि गुणात्मक बृद्धि हुन नसकेको र आमजनताबाट आमसञ्चार क्षेत्र टाढिदै गएको अनुभुत हुन थालेको छ । समग्र सञ्चार नीति तथा कानूनमै परिवर्तनको बहस प्रारम्भ भएको छ । आमसञ्चार नीति २०७३ हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेपनि बदलिँदो परिवेशमा यसले विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अनुभुत हुन थालेको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ जनादेशप्राप्त राजनीतिक शक्ति सत्तमा आएको पृष्ठभूमिमा आमसञ्चार नीतिको पुनर्लेखन, संशोधन वा परिमार्जन झन सामयिक हुन पुगेको छ । यतिमात्र होइन यो नीति जारी भएपछिका दिनमा आमसञ्चारका माध्यम र प्रवृत्तिमा विश्वव्यापिरुपमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । स्वाभाविकरुपमा नेपाल पनि अपवाद छैन । कतिपय सन्दर्भमा त हाल प्रचलनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न यस नीतिका प्रावधानहरु पर्याप्त नभएको महशुस गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँंगै तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ साल माघ १० गते आमसञ्चार नीति तयार गर्ने सन्दर्भमा सुझाव दिन काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते सरकरासमक्ष सुझाव पेश गर्यो । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले २०७३ साउन ७ गते आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी गरेको थियो । नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ साल माघ १८ गतेमात्र स्वीकृत गरेको थियो ।

आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुभन्दा पहिला नै जारी भएको देखिन्छ । जसका कारण आमसञ्चार नीति २०७३ का दफाहरुमा आवश्यक कुरा समेटन सकिएनन् । उक्त नीतिको दफा ३.६.३ मा प्रादेशिक र स्थानीय छापा तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको उल्लेख गरिएको भएपनि अन्य विषय स्पष्ट हुन नसकेको कुरालाई यहाँ उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ ।

उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायका रुपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधीकरण स्थापना गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल गठन गर्न, विज्ञापन परिषद्को स्थापना गर्न तथा प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न सुझाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आमसञ्चारसम्बन्धी कार्य गर्ने संरचना र सहकार्य तथा समन्वयका क्षेत्रमा खासै सुझाव पेश गरेको पाईदैन ।

आमसञ्चार नीति संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणकै अवस्थामा आएको हो । नेपालको संविधान जारी भएको चार महिनापछि गठन भएको उक्त उच्चस्तरीय आयोगले संविधान जारी भएको एक वर्ष पनि पुरा नहँुदै २०७३ साल साउन पाँच गते वुझाएको प्रतिवेदन साउन सात गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी जारी भएको थियो ।

त्यतिवेला प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामको यकिन नभएको र सरकारले कार्यविस्तृतीकरणको काम गरिरहेको अवस्थामा आमसञ्चार नीति जारी भएको पाइन्छ । यो नीति पारित भएको ६ महिनापछि मात्र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरी कामको बाँडफाँटको टुङ्गो लगाएबाट नीतिले तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको रुपरेखा कोर्न नसकेको स्पष्ट छ । यस आधारमा एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने यो नीति र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनबीच तालमेल नमिलेका कारण पनि कतिपय समस्या उत्पन्न भएको अनुभव गरिएको छ ।

नीतिको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा गरे पनि संघीय स्वरुपको कार्यान्वयन्को विषय नरहनुले पनि नीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाअनुरुप नरहेको स्पष्ट हुन्छ । आधारभूत नीतिको २.२. मा संघीय ईकाइबीच पारस्पारिक सहयोगात्मक सम्बन्धको कुरा गरिए पनि त्यो कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट छैन । नीतिको ३.६.३. मा प्रादेशिक, स्थानीय वा सामुदायिक छापा माध्यम भन्ने शीर्षक त राखिएको छ तर यससम्बन्धमा नीतिले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसकेको गुनासोलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

समग्रमा आमसञ्चार नीति जारी भएको १० बर्ष पुग्न लागेको छ । नीति जारी भएपछिको एक दशकमा सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएका छन् । प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई विश्वव्यापीरुपमा प्रभावित बनाएको छ । । माथि पनि उल्ल्ेख गरिसकियो, नेपाल पनि अपवाद हुन सक्दैन ।

इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल आमसञ्चार क्षेत्रमा अनिवार्य प्रयोगका माध्यम बनेका छन् । एकतर्फी समाचार सम्प्रेषणको स्वरुप परिवर्तन भई दुईतर्फिमात्र बनेको छैन बरु बहुपक्षीय अन्तरक्रियात्मक बनेको छ । समाचारका स्रोतमा परिवर्तन हुनुको साथै परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल सञ्चारमाध्यमले विस्थापित गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

आमसञ्चार नीति २०७३ ले आमसञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवि पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको श्रम विवादमा मध्यस्थता, नियमन र संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल र उत्पादन, वितरणसम्बन्धी अनुमति, नवीकरण, नियमन र प्राविधिक अनुगमनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरिआएका कामसमेत गर्ने गरी आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रयोजनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

आमसञ्चार नीति, २०७३ मा प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिहरू रहेको सिफारिश समितिको सिफारिशमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनलगायतका आमसञ्चारमाध्यमका उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको उजुरी वा स्वजानकारीका आधारमा काउन्सिलले दुवै पक्षको कुरा सुनी मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थको प्रक्रियाद्वारा समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न सोहीअनुरूपको कानुन तर्जुमा गरी प्रेस काउन्सिललाई सक्षम बनाइने कुरा यस नीतिमा उल्लेख छ । यस उद्देश्यपूर्तिका लागि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधयेक संसदमा पेश भएको लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि यससम्बन्धमा उचित प्रगति हुन सकेको छैन । पछिल्लो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विधेयकलाई अबको नवगठित प्रतिनिधिसभाले कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ ।

यस नीतिमा पत्रकारिता पेशालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवम् उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

नेपाली समाचारमाध्यममा सबै जातजाति र सबै समुदायको उपस्थिति बढाउन प्रतिष्ठानले समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पत्रकारिता पेशामा आबद्ध गरी समाचार कक्षलाई समावेशी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो तर उक्त उद्देश्यपूर्ति हुने गरी आवश्यक नीति नियम बन्न सकेनन् ।

कतिसम्म भने यससम्बन्धमा त विगतमा विधेयकको मस्यौदासम्म पनि बन्न सकेन । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ, यो प्रतिष्ठानसम्बन्धमा कुनै पनि कार्य हालसम्म सन्तोषजनकरुपमा हुन सकेन ।  साथै पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको इतिहास र प्रविधिको विकासक्रम झल्किने गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको संरक्षण र प्रदर्शनी, यस क्षेत्रका पुराना उपकरण, सामग्री तथा प्रकाशनको सङ्कलन र सवद्र्धन ं एवम् आमसञ्चार क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिले लिएको लक्ष्यसमेत पुरा हुन सकेको छैन ।

यस दिशामा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले केही महत्वपूर्ण कार्य गरेको पाइएको छ । राससले विगतमा त्यहाँ प्रयोगमा आएका सामग्रीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०८० माघदेखि एक मिडिया संगहालय सञ्चालनमा ल्याएको छ भने त्यहाँ कार्यरत रही अवकाश प्राएका कर्मचारीहरुको अनुभव सँगालेर अनुभव र अनुभूति नामक पुस्तक पनि प्रकाशनमा ल्याएको छ, तर नेपाल सरकार स्वयंले भने यससम्बन्धमा कुनै नीतिगत कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

समग्रमा आमसञ्चार नीति, २०७३ अनुरुप हुनुपर्ने प्रारम्भिक कार्य बाँकी रहेको र प्रविधि तथा जनरुचीमा समेत परिवर्तन आएकोले नीतिको पुनारावलोकन गरी नयाँ नीति बनाउनु उचित हुने देखिन्छ ।

स्थानीय वा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र विदेशी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रभाव रोक्न कदम चाल्न थप आवश्यक नीति तय गनुपर्ने स्थितिमा विद्यमान आमसञ्चार नीतिले वर्तमानमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न कठिन हुने देखिएको छ । यस्तोमा उक्त नीतिमा समग्रमा पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको मान्न सकिन्छ । आशा गरौं नयाँ जनादेशप्राप्त सरकारले यस दिशामा आवश्यक पहल गर्नेछ ।

(पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष झा तथा विज्ञापन बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष हुमागाईं आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समिति २०७३ का सदस्य हुन । )