काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ। गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन्-झन् गहिरिँदै गएको छ।

संस्थापन र इतर पक्षबिचको तीव्र खिचातानी, नेतृत्वको दाबी र वैधानिकताको लडाइँले पार्टीको समग्र संगठनलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको छ। यस्तै राजनीतिक तरङ्ग र अन्योलका बिच लामो समयदेखि विदेशमा उपचाररत रहेका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्तीको खबरले कांग्रेस वृत्तमा एकाएक नयाँ राजनीतिक तापमान बढाएको छ।

देउवा थाइल्यान्डबाट थाई एयरको नियमित विमानमार्फत मध्याह्न १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम तय भएसँगै कांग्रेसको इतर पक्ष पूर्ण रूपमा सलबलाएको छ।

गत भदौ २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको अकल्पनीय घटनापछि गम्भीर घाइते भएका देउवा छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा लामो उपचारपछि फागुन १३ गते सिंगापुर प्रस्थान गरेका थिए। सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार पूरा गरेपछि चैत ७ गते थप स्वास्थ्य परामर्शका लागि हङकङ पुगेका उनी त्यहाँबाट थाइल्यान्ड हुँदै काठमाडौं फर्किन लागेका हुन्।

लामो समयको शारीरिक कष्ट र विदेशको अस्पताल बसाइपछि स्वदेश फर्किन लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्ने तयारी इतर पक्षले गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनपछिको विवादले उग्र रूप लिइरहेका बेला हुन लागेको यो आगमनलाई केवल एउटा नेताको स्वागतमा मात्र सीमित राखिएको छैन।

राष्ट्रिय भेला तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइरालासहितका पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र हजारौँ कार्यकर्ता विमानस्थलमा पुग्ने तयारी हुनुले यसलाई इतर पक्षको एउटा ठुलो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ।

साउन २९ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको यो शक्ति प्रदर्शनले संस्थापन पक्षलाई ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने निश्चित छ।

पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र हजारौँ कार्यकर्ता विमानस्थलमा पुग्ने तयारी हुनुले यसलाई इतर पक्षको एउटा ठूलो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट आएको एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी आदेशले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई अझ रोमाञ्चक र पेचिलो बनाइदिएको छ। यसअघि वैशाख महिनामा गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि कानुनी लडाइँको मैदान फेरि खुलेको छ।

अदालतले यस मुद्दालाई पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थापन पक्षले प्राप्त गरेको कानुनी जग कमजोर बनेको छ भने इतर पक्ष कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा निकै उत्साहित देखिएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको आधिकारिकतामाथि फेरि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ, जसका कारण संस्थापन पक्ष अहिले पूर्ण रूपमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ।

पार्टीभित्रको यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाका बिच देउवाको सिंगापुर र हङकङ बसाइलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। देउवाले एसियाका प्रमुख कूटनीतिक र वित्तीय केन्द्रहरूमा रहेर नै पार्टीको भावी रणनीति, कानुनी उपचार र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका विषयमा भित्री गृहकार्य पूरा गरिसकेको चर्चा कांग्रेसका तल्लो तहसम्म व्यापक रूपमा चलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु र देउवाको स्वदेश फिर्तीको समय एकाएक मिल्नुलाई धेरैले केवल संयोग मात्र मानेका छैनन्। यसलाई देउवाले पृष्ठभूमिमा बसेर मिलाएको रणनीतिक तानाबानाको नतिजाका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

देउवाको यो पुनरागमन र साउन २९ देखि सुरु हुने राष्ट्रिय भेलालाई कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन फेर्ने मुख्य कारकका रूपमा हेरिएको छ। स्वदेश फर्किएलगत्तै देउवाले इतर पक्षले आयोजना गर्न लागेको तीनदिने राष्ट्रिय भेलालाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि संस्थापन पक्षले एकाधिकार जमाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको इतर पक्षले देउवाको उपस्थितिलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउन खोजेको छ। देउवाको सम्बोधन र उपस्थितिबाट कार्यकर्तामा नयाँ उर्जा सञ्चार गर्ने र पार्टीभित्र आफ्नो गुटको पकड अझ बलियो बनाउने रणनीतिमा इतर पक्षका नेताहरू देखिन्छन्।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेश र देउवाको आक्रामक पुनरागमनले गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षलाई निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याएको छ। सुरुमा इतर पक्षका असन्तुष्टिहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको संस्थापन पक्ष अहिले कानुनी रूपमा समेत जोखिममा परेकाले लचक हुन बाध्य हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्।

अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन आउन सक्ने भएकाले संस्थापन पक्ष अहिले आन्तरिक छलफल र रक्षात्मक रणनीति बनाउन व्यस्त बनेको छ।

कांग्रेसभित्रको यो द्वन्द्व केवल दुई नेता वा दुई गुटबीचको लडाइँ मात्र नरहेर पार्टीको समग्र भविष्य र वैधानिकतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले सर्वस्वीकार्यता पाउन नसक्नु र पुरानो संस्थापन पक्षले वैधानिक ढोकाहरू प्रयोग गर्दै निरन्तर दबाब बढाउनुले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको भन्दै आम कार्यकर्ता चिन्तित बनेका छन्। तर, देउवाको फिर्तीसँगै हुने संवाद र सर्वोच्च अदालतको आगामी कदमले नै कांग्रेसको यो आन्तरिक विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।

बिहीबार मध्याह्न विमानस्थलमा हुने शक्ति प्रदर्शन, त्यसपछि हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र साउन २९ को राष्ट्रिय भेलाले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ।

देउवाले विदेशबाटै ‘सबै कुरा मिलाएर आएको’ भन्ने दाबी र सर्वोच्च अदालतको नयाँ कानुनी प्रक्रियाले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति समीकरणलाई कुन मोडमा पुर्‍याउँछ भन्ने विषय अहिले सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिको चासोको केन्द्र बनेको छ।