काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि शुक्रबार बिहान पुनः अदियाला जेल फिर्ता पठाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई बिहीबार अबेर राति इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकहरूले परीक्षणपछि उनलाई ‘मेडिकली फिट’ घोषित गर्दै बिहान करिब ५ बजे पुनः जेल फर्काएका हुन्।

पाकिस्तानका सूचना मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत इमरान खानलाई अगस्ट २० र २१ को राति कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच अस्पताल लगिएको जानकारी दिएका हुन्। अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो।

उक्त टोलीमा आँखा रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ र एक फिजिसियन समावेश थिए। मन्त्रीका अनुसार पूर्ण परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले इमरान खानलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सामान्य (फिट) पाएका थिए। परीक्षण र उपचारका क्रममा उनकी बहिनी उज्मा खान पनि अस्पतालमै उपस्थित थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले गत अगस्ट १८ मा इमरान खानलाई शिफा इन्टरनेसनल अस्पताल लैजान आदेश दिएको थियो। अदालतसमक्ष पेस गरिएको मेडिकल रिपोर्टमा उनी ‘लेभल थ्री प्लस’ एन्जाइटी (अत्यधिक चिन्ता) बाट पीडित रहेको उल्लेख गरिएको थियो। अदालतले उनलाई दुई दिनभित्र अस्पताल भर्ना गर्न र आगामी सुनुवाइ अर्थात् सेप्टेम्बर १६ सम्म सोही अस्पतालमा राख्न आदेश दिएको थियो।

इमरान खानका निकट सहयोगी जुल्फी बुखारीले पनि उनलाई अस्पताल सारिएको पुष्टि गरेका थिए। पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (PTI) ले लगातार उनको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। जेलमा उनले पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नपाएको आरोप पार्टी र परिवारले लगाउँदै आएका छन्।

इमरान खानको आँखाको समस्या पनि लामो समयदेखि चिन्ताको विषय बनेको छ। उनी दाहिने आँखाको ‘सेन्ट्रल रेटिनल भेन अक्लुजन’ नामको समस्याबाट ग्रसित छन्। सोही समस्याको उपचारका लागि उनलाई पछिल्ला केही महिनामा पटक-पटक इस्लामाबादस्थित पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज लगिएको थियो।

इमरान खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि अदियाला जेलमा थुनामा रहेका छन्। उनलाई भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न मुद्दामा गिरफ्तार गरिएको थियो। उनको पार्टी र परिवारले लगातार राम्रो उपचार, परिवारसँगको भेटघाट र वकिलहरूसँग परामर्शको सुविधा माग गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, सरकारले सर्वोच्च अदालतको अस्पताल सार्ने आदेशमाथि पुनर्विचारको माग गरेको थियो, तर अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालयले कागजात अपूर्ण रहेको जनाउँदै निवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो। आदेशको पालना नभए सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी पिटीआईले दिएको थियो।