सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दाको सङ्ख्या पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मुद्दाको चाप बढ्दै गए पनि सरकारका तर्फबाट अदालतमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने जनशक्ति, स्रोतसाधन र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभावमा समस्यामा परेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दाको सङ्ख्या एकैपटक ७८ वटाले बढेको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र नयाँ ११२ गरी कुल १९४ मुद्दा लगतमा थिए। तीमध्ये ८७ मुद्दा फर्छ्योट भए पनि १०७ मुद्दा अझै बाँकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७४ र नयाँ ३५ गरी कुल १०९ मुद्दा लगतमा थिए। तीमध्ये ४६ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ६३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए। त्यस वर्ष कुल लगतको करिब ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षबाट ६१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए भने ५५ नयाँ मुद्दा थपिएपछि कुल मुद्दाको सङ्ख्या ११६ पुगेको थियो। सो अवधिमा ३४ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ८२ मुद्दा बाँकी रहेका थिए। उक्त वर्ष करिब २९ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्योट भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने मुद्दा फर्छ्योटको दर बढेर करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। तर फर्छ्योट दरमा सुधार भए पनि बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या १०७ पुगेकाले कार्यालयमाथिको कार्यबोझ थपिएको छ।

तीन वर्षको तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारविरुद्ध नयाँ मुद्दा दायर हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ नयाँ मुद्दा थपिएकामा २०८१/८२ मा ५५ र २०८२/८३ मा ११२ नयाँ मुद्दा थपिएका छन्। दुई वर्षको अवधिमा नयाँ मुद्दाको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी पुगेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै थपिएका ११२ नयाँ मुद्दा सो वर्षको कुल १९४ मुद्दाको करिब ५८ प्रतिशत हो।

मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी बढुवा, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता तथा कर्मचारी सेवासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका कारण मुद्दाको सङ्ख्या बढेको उनले बताए।

मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव रहेको जोशीको भनाइ छ। अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिने स्पष्ट मापदण्ड नबनाएका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।

“मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत भनिएको छ, तर चार जना कर्मचारी दिनेबाहेकको दायित्व छैन। अधिकांश मुद्दा सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने खालका छन्। त्यहाँ जान आवश्यक सेवासुविधा तथा विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिने मापदण्ड नहुँदा समस्या भइरहेको छ। तथापि, हामीले भ्यायसम्म काम गरिरहेका छौँ,” जोशीले भने।

कार्यालयमा जनशक्ति अभावसँगै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा क्षति पुग्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ। आन्दोलनका क्रममा कार्यालय, महत्वपूर्ण कागजात तथा भौतिक सामग्रीमा क्षति पुगेपछि नियमित काम प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार विशेषज्ञसहित करिब २९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकसहित जम्मा ११ जनाको दरबन्दी मात्रै छ। बढ्दो मुद्दाको चापको तुलनामा कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून हुँदा कार्यसम्पादनमा थप चुनौती देखिएको छ।

संविधान तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट तथा मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ। अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाविरुद्ध प्रदेश सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी राय र सुझाव दिने कामसमेत कार्यालयले गर्दै आएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत दिपायल, डोटी, उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलास तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्ला अदालतमा दायर हुने रिट तथा मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यालयसँग छ। त्यसैले बढ्दो मुद्दाको चापलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न कार्यालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

यसबीच उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगर इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइनबाट बहस तथा पैरवी गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि केही सहज भएको कार्यालयले जनाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा पनि यस्तै प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले तयार गरेमा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुने कार्यालयको विश्वास छ।

मुद्दाको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन सके प्रदेश सरकारविरुद्धका मुद्दाको प्रभावकारी प्रतिरक्षा तथा कानुनी व्यवस्थापनमा सहजता आउने देखिएको छ।