वासिंटन डिसी।  अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल-इन (हुलाकमार्फत हुने) मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले प्रशासनको माग अस्वीकार गरेपछि लाखौं मतदाताको हुलाकमार्फत मत खसाल्न पाउने अधिकार हाललाई कायम रहने भएको छ।

अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये दुई जना (न्यायाधीश स्यामुअल अलिको र क्लारेन्स थोमस) ले भने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्पको योजना भविष्यका निर्वाचनमा कानूनी हुन सक्ने भए पनि स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूलाई आगामी निर्वाचनअघि यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पले मार्च महिनामा हुलाकमार्फत हुने मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने र कडाइ गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उनले ठोस प्रमाणबिना नै हुलाक मतदानमा व्यापक धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूले संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनको अधिकार राज्यसँग रहने भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

ट्रम्पको आदेशमा योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवालाई सो सूचीमा परेका मतदातालाई मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

नर्थ क्यारोलिना लगायतका केही राज्यले मतदातालाई मेल-इन मतपत्र पठाउन सुरु गरिसकेकाले अन्तिम समयको कानूनी फेरबदलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अराजकता सिर्जना हुने चेतावनी राज्यका अधिकारीहरूले दिएका थिए।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले अदालतको निर्णयलाई मतदान अधिकार, निर्वाचनको अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि ठूलो जित भनेको छ।

संस्थाकी निर्देशक सोफिया लिन ल्याकिनले राष्ट्रपतिले निर्वाचन सञ्चालन नगर्ने र नोभेम्बरको निर्वाचनको अन्तिम निर्णय मतदाता स्वयंले गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

यसैबीच, अमेरिकी हुलाक सेवाका कर्मचारीहरूले हतारमा तयार पारिएको अव्यवस्थित प्रणालीका कारण लाखौँ मतदाता मतपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

ट्रम्पले लामो समयदेखि मेल-इन मतदानको विरोध गर्दै आए पनि फ्लोरिडाको रिपब्लिकन प्राथमिक निर्वाचनमा भने आफैँले हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए। उनले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेट जो बाइडेनले धाँधली गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको भन्ने दाबीलाई मेल-इन मतदानसँग जोड्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक सर्वेक्षणहरूले आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले कङ्ग्रेस, विशेष गरी प्रतिनिधिसभामा रहेको आफ्नो झिनो बहुमत गुमाउन सक्ने जोखिम देखाएका छन्।

यदि डेमोक्रेटहरू विजयी भएमा ट्रम्पका नीतिगत योजनाहरू रोकिने र उहाँविरुद्ध तेस्रो पटक महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।