काठमाडौं । अमेरिकास्थित बोस्टनका एक सङ्घीय न्यायाधीशले सोमबार ट्रम्प प्रशासनको त्यो नयाँ नियममाथि रोक लगाइदिएका छन्, जसले विदेशी विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर्स र पत्रकारहरूलाई थप म्याद (एक्सटेन्सन) बिना अमेरिकामा बस्ने अवधि सीमित गर्दथ्यो।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलोरले युनियनहरू र उच्च शिक्षाको वकालत गर्ने समूहहरूको गठबन्धनको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। अदालतको यो फैसला डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटीको नियम लागू हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि आएको हो।

न्यायाधीशले विभागले यो नियम बनाउँदा निकै कमजोर तर्क पेस गरेको र यो फैसलाले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा जालसाजी रोक्ने नाममा करिब पाँच दशक पुरानो व्यवस्थालाई उल्टाउन खोजेको बताए।

न्यायाधीश सेलोरका अनुसार डीएचएसले भिसा प्रणालीमा हुने जालसाजी रोक्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिएको भए पनि विभागले नियम परिवर्तन गर्दा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई सही तरिकाले नहेरेको र सरल विकल्पहरूमा पनि विचार नगरेको उल्लेख गरे।

पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जोर्ज डब्ल्यु बुसद्वारा नियुक्त न्यायाधीशले भने – यो नियमले अमेरिकाको त्यो पाँच दशक पुरानो व्यवस्थालाई उल्टाउँथ्यो, जसअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीहरू आफ्नो कोर्सको सम्पूर्ण अवधिभर देशमा रहन र काम गर्न पाउँथे। यस व्यवस्थाबाट करोडौँ विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरूमार्फत विज्ञान, चिकित्सा, प्रविधिमा प्रगति हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फाइदा पुगेको थियो।

जुलाईमा डीएचएस द्वारा ल्याइएको नियममा अमेरिकामा बस्ने एक निश्चित समयावधि तोक्ने प्रस्ताव थियो। यसअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीहरूको एफ भिसा र सांस्कृतिक एक्सचेन्ज भिजिटर्सको जे भिसालाई अधिकतम चार वर्षसम्म सीमित गर्ने प्रावधान थियो।

त्यस्तै, विदेशी पत्रकारहरूलाई दिइने आई भिसा जुन कैयौँ वर्षसम्म मान्य रहन्थे, तिनलाई घटाएर केवल २४० दिनसम्म सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

प्राप्त जानकारी अनुसार, हाल करिब १६ लाख मानिसहरूसँग एफ भिसा र ५ लाख मानिसहरूसँग जे भिसा रहेको छ। न्यायाधीशले नयाँ नीतिका कारण ठूला विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना घट्न सक्ने र उनीहरूलाई करोडौँ डलरको घाटा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदै एमआईटी र हार्भर्डजस्ता प्रमुख अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक स्तरमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताए। अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रमा हुने क्षति विनाशकारी हुन सक्ने न्यायाधीशले लेखेका छन्।