काठमाडौं । उत्तरी अरब सागरमा मङ्गलबार साँझ एक गम्भीर घटना घटेको छ। पाकिस्तान नौसेनाको एक जहाज भारतीय नौसेनाको एक अग्रपङ्क्ति (फ्रन्टलाइन) युद्धपोतको नजिक आएको थियो। भारतीय जहाज नियमित निगरानी मिसनमा थियो। पाकिस्तानी जहाजले उच्च गतिमा र गैर-व्यावसायिक तथा असुरक्षित तरिकाले तीव्र गतिशीलता देखायो। जसका कारण दुवै जहाजहरूबीच ठक्कर भयो।

यस क्रममा कुनै ठूलो क्षति वा नोक्सानी भने भएन। यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा भएको हो। भारतले यस घटनालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ। भोलिपल्ट अर्थात् सेप्टेम्बर १६ मा नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाइयो।

उनीसमक्ष पाकिस्तानी नौसेना एकाइहरूको अस्वीकार्य र गैर-व्यावसायिक आचरणमाथि कडा विरोध दर्ता गरियो। भारतको भनाइ अनुसार यो व्यवहार दुई देशबीच अप्रिल १९९१ मा भएको सम्झौताको सीधा उल्लङ्घन हो।

भारत र पाकिस्तानबीच सैन्य अभ्यास, म्यानुभर र सैनिक आवतजावतको पूर्वसूचना दिनेसम्बन्धी सम्झौता सन् १९९१ मा भएको थियो। यसको धारा १० मा सावधानी र नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। पाकिस्तानी जहाजको व्यवहारलाई भारतले यसै धाराविपरित रहेको बताएको छ। विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानका कार्यवाहक राजदूतलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूसम्म यो सन्देश पुर्‍याउन सल्लाह दिएको छ।

सबै सैन्य एकाइहरूले सावधानी अपनाउनुपर्छ र दुवै पक्षका सम्झौताहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न सकियोस्। भारतले दिल्लीमा मात्र विरोध जनाएको होइन; इस्लामाबादस्थित भारतका कार्यवाहक राजदूतलाई पनि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयमा यसै गरी विरोध दर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ। यो कदमले भारतले यस मुद्दालाई द्विपक्षीय स्तरमा उठाइरहेको देखाउँछ।

समुद्रमा नौसेनाका जहाजहरू ठोक्किनु सानो घटना जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले सैन्य अनुशासन र सम्झौताहरूको पालनामाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा भए तापनि भारतले यसलाई बेवास्ता गरेन। विरोध दर्ता गराउनुको उद्देश्य भविष्यमा यस्ता लापरवाहीहरूलाई रोक्नु हो। दुवै देश कैयौँ सम्झौताहरूबाट बाँधिएका छन्, जसले अचानक तनाव बढ्नबाट जोगाउँछन्। तिनको उल्लङ्घन हुँदा तुरुन्तै कूटनीतिक प्रतिक्रिया आउनु सामान्य कुरा हो।

भारतका तर्फबाट सैन्य एकाइहरूले नियमहरूको कडा पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिइएको छ। पाकिस्तानका तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जबाफ सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता मुद्दाहरू सामान्यतया शान्तपूर्वक सुल्टाइन्छन्, तर तिनलाई दर्ता गराउनु दुवै पक्षका लागि अभिलेख (रेकर्ड) राख्ने तरिका हो। समग्रमा, यो घटनाले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा समुद्री क्षेत्रहरूमा सावधानीको आवश्यकतालाई पुनः रेखाङ्कित गर्दछ।