काठमाडौं । उत्तर कोरियाले सन् २०२० मा आक्रोशमा आएर दक्षिण कोरियाको एक संयुक्त सम्पर्क कार्यालय नै बम हानेर उडाइदिएको थियो। अब करिब ६ वर्षपछि यसै मामिलामा दक्षिण कोरियाको अदालतले ठूलो फैसला सुनाएको छ।

सिओल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले उत्तर कोरियालाई ४४.६ अर्ब वोन (करिब ३.२५ करोड डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। यो रकम काएसोङमा निर्माण गरिएको संयुक्त सम्पर्क कार्यालय उडाउनाले भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप तोकिएको हो।

यद्यपि, यो फैसलाको असर हालका लागि प्रतीकात्मक मात्र मानिएको छ। यसको कारण के हो भने दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाबाट यो रकम असुल गराउने कुनै स्पष्ट बाटो छैन। दुवै देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अत्यन्तै बिग्रिएको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश लागू गराउनु ठूलो चुनौती बनेको छ।

यो मामिला यसकारण पनि खास छ किनभने पहिलो पटक दक्षिण कोरियाली सरकारले उत्तर कोरियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि केही व्यक्तिहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन र अन्य मुद्दाहरूलाई लिएर उत्तर कोरियाली सरकारमाथि मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।

दक्षिण कोरियाले सन् २०२३ मा यो मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले उत्तर कोरियाले काएसोङस्थित सम्पर्क कार्यालय उडाएर गैरकानुनी र हिंसात्मक कारबाही गरेको बताएको थियो। यसबाट दुवै देशबीच भएका पुराना सम्झौताहरूको उल्लङ्घन हुनुका साथै आपसी सम्मान र विश्वासमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो।

वास्तवमा, यो संयुक्त सम्पर्क कार्यालय काएसोङमा स्थापना गरिएको थियो। यसको उद्देश्य दुवै देशबीच कुराकानी र सम्पर्कको बाटो खुला राख्नु थियो। तर सन् २०२० मा दुवै देशको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रिन थाल्यो।

जुन २०२० मा उत्तर कोरियाले विष्फोट गराएर यो भवन उडाइदियो। त्यस समय भवन खाली थियो। कोरोना महामारीका कारण उत्तर कोरियाले जनवरीमै सो कार्यालय बन्द गरिसकेको थियो।

उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियासँग यस कुरामा क्रुद्ध थियो कि उसले उत्तर कोरियाली शरणार्थीहरूलाई सीमापार बेलुनमार्फत प्योङयाङविरोधी पर्चाहरू पठाउनबाट रोकिरहेको थिएन। यही मुद्दालाई लिएर उसले सिओलप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो।

कार्यालय उडाइएको घटनालाई सीमा विवादका रूपमा मात्र हेरिएको थिएन। त्यस समय अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको परमाणु वार्ता पनि ठप्प भइसकेको थियो।

सन् २०१८ मा उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच पहिलो शिखर वार्ता भएको थियो। तत्कालीन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इनले दुवै देशबीच वार्ता सुरु गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

तर सन् २०१९ मा किम र ट्रम्पको दोस्रो भेटवार्तापछि कुराकानी अघि बढ्न सकेन। उत्तर कोरिया आर्थिक प्रतिबन्धहरूमा ठूलो छुट चाहन्थ्यो। त्यसको बदलामा उसले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमको केही हिस्सा छाड्ने कुरा गरिरहेको थियो। अमेरिकाले उसको माग स्वीकार गरेन। त्यसपछि दुवै देशबीच तनाव बढ्दै गयो। उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु हतियार र मिसाइल कार्यक्रमलाई अझ तीव्र बनायो।

दक्षिण कोरियामा गत वर्ष सत्ता परिवर्तन भएपछि उत्तर कोरियाप्रतिको सरकारको अडान केही नरम भयो। वर्तमान राष्ट्रपति ली जे-म्योङले प्योङयाङसँग पुनः वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरे। तर उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म यी आह्वानहरूलाई खासै महत्त्व दिएको छैन। किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण देशसम्म भनेका छन्।

उत्तर कोरियाले यसै अवधिमा रुस र चीनसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाएको छ। रुससँग उसको सैन्य साझेदारी बढेको छ। अमेरिकाका तर्फबाट पनि किमसँग पुनः वार्ता सुरु गर्न चासो देखाइएको छ। तर प्योङयाङले अहिलेसम्म वार्ताका अमेरिकी प्रस्तावहरू स्वीकार गरेको छैन।

दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयले दुवै देशबीच पुनः वार्ता सुरु हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण र उत्तरबीचका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको समाधान वार्ता र सहयोगका माध्यमबाट गरिनुपर्छ। अर्कातर्फ उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले अदालतको यो फैसलामाथि तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसरी सन् २०२० मा उडाइएको एक कार्यालय अब दुवै देशको बिग्रिएको सम्बन्ध र रोकिएको वार्ताको प्रतीक बनेको छ। अदालतको फैसला दक्षिण कोरियाको पक्षमा आएको भए पनि उत्तर कोरियाबाट रकम असुली गर्नु र दुवै देशबीच संवाद पुनर्स्थापित गर्नु अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ।