काठमाडौं।  नेपालका नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा जलवायु अभियन्ताहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति र जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गर्दै ‘जीवाश्म-इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सप्ताह’ मा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमपहिरो तथा बाढीले १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै हजारौँलाई बेपत्ता बनाएको र कृषियोग्य जमिन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको सन्दर्भमा यो ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको हो।

एसियाभर सञ्चालित अभियानकै एक हिस्साका रूपमा आयोजित यस कार्यक्रममार्फत अभियन्ताहरूले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, जीवाश्म इन्धनमाथिको सार्वजनिक लगानीको अन्त्य र श्रमिक तथा लैंगिक न्यायपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमणको जोडदार माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै एसियन पिपुल्स मुभमेन्त अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टका संयोजक लिडी नाकपिलले एसियाली अर्थतन्त्रलाई कोइला, तेल र ग्यासमा बाँधेर राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको अवसरमा आयातित र महँगो जीवाश्म इन्धन त्यागेर लोकतान्त्रिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा जान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले जलवायु संकट श्रमिकहरूको संकट बनेको र उनीहरूले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको भार बोक्नुपरेकाले पुनरुत्थान प्रक्रियाले श्रमिकहरूको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।

साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशनकी रेश्मा शाक्यले जलवायु विपत्तिले महिलाहरूमा बेतनविहीन स्याहारसुसारको कामको भार बढाएकाले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र लैंगिक न्याय सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै, रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपालकी निक्की श्रेष्ठ र जलवायु न्याय अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले प्रभावित समुदायलाई मात्र क्षतिको भार बोक्न दिन नहुने र जलवायु न्याय भनेको मागेर पाइने नभई लडेर लिनुपर्ने कुरा भएकाले प्रदूषकहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने तथा नाफाभन्दा मानिस र पृथ्वीलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली स्थापना हुनुपर्ने बताए।

नेपालमा आएको यो विनाशकारी बाढीले जलवायु संकट भविष्यको मात्र नभई वर्तमानको गम्भीर वास्तविकता हो भन्ने प्रमाणित गरेकाले आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई संकट निम्त्याउने मूल प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न र प्रदूषकहरूबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक देखिन्छ।