काठमाडौं। मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रगत संघ, महासंघ र नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासन प्रवर्धन गर्न र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको मानवीय तथा धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले विपद्बाट पाठ सिक्नुपर्ने, पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने र राहत, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा बेपत्ताको खोजी लगायतका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स), र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानवअधिकार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।

इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत तथा औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशहरूले गरेको गल्तीको परिणाम नेपालजस्ता देशहरूले भोग्नुपरेको बताए।

उनले मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विपद् पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको कुरामा जोड दिए।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १५ वटा राष्ट्रिय सञ्जाल, २५ वटा नागरिक सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जोखिमका बेला बालबालिका, किशोर-किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू बढी पीडित तथा प्रभावित हुने उल्लेख गरे।

उनीहरू हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन र बालश्रमको जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याउँदै पौडेलले उनीहरूको अधिकारप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने र मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए। साथै, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र परिवारविहीन बनेका बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको धारणा उनले राखे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति गरेका थिए।

सो अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफोनकी महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानव अधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापाका साथै सुगत भट्टराई, सुशील बिके, मोहन दङ्गाल, हरिबोल आचार्य, प्रदीप लामिछाने लगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विविध पक्षमा आफ्नो धारणा राखे।

सहभागीहरूले पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदमुक्त, लैङ्गिक तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहारमा जोड दिए। राहत तथा उद्धारका कार्यविधिहरू विपद्मा परेकाहरूको आवश्यकता र सुझावका आधारमा तयार गरिनुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने र वैदेशिक सहयोगलाई दयाका रूपमा नभई ‘जलवायु न्याय’का रूपमा हेरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले जलवायु क्षतिबापत ऋण होइन क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, विद्यालयीय पाठ्यक्रममा जलवायु र मानव अधिकारका विषयहरू थप समावेश गरिनुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने र विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी, विपद् र जलवायुसँग जोडिएको छुट्टै संसदीय समिति बनाएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा आवाजहरूलाई गोलबन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिए।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारको विषयमा सबै क्षेत्रको साझा धारणा बनाएर निरन्तर पैरवी गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।