काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

कृषि मन्त्रालयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पशु बधशालासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले कानुनमा रहेका रिक्तता पहिचान गर्नुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले कृषि मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिने भएकाले उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकार अघि बढिरहेको बताइन् ।

‘कति कानुनमा हामीले ग्याप देखेका छौं । कति कानुन भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन लागू नभएको र कार्यान्वयन नभएको कारणले उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासु खानुपर्ने बाध्यता छ, हटाउनुपर्छ ।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन २०५५ मा जारी भएको थियो । उक्त व्यवस्था हेटौंडामा २०६० सालमा, सुर्खेतमा २०८० सालमा र बुटवलमा २०८१ सालमा केही पशु बधशालामा लागू गरिएको थियो । तर, हालसम्म देशभर पूर्णरूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उनले पशु बधशाला सञ्चालनलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसबाट जनस्वास्थ्य संरक्षणसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् ।

‘देशभर यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यको संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पशु बधशाला महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।