काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, संकट व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ओलीले सुरक्षा अध्ययनलाई बहुविषयक र नागरिक सहभागितामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“नेपालको विश्वविद्यालयले पनि सुरक्षा अध्ययनलाई सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्न सके उत्कृष्ट हुन्छ,” उनले भनिन्।

विश्वविद्यालयको मोडलका सम्बन्धमा ब्राजिलको उदाहरण दिँदै उनले रक्षा तथा सुरक्षा अध्ययनमा नागरिक र सैनिक दुवैको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिन्।

“ब्राजिलको उदाहरण हेर्दा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि नागरिक र सैनिक दुवैलाई रक्षा, सुरक्षा र राष्ट्र विकाससम्बन्धी अध्ययनमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्दछ। यसको मूल्य-मान्यतामा बौद्धिक बहुलियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक-सैनिक एकीकरणसमेत छन्,” उनले भनिन्, “नेपालका लागि यसबाट सुरक्षा संवेदनशीलता कायम राख्दै बहुविषयक र नागरिक सहभागितामा आधारित अनुसन्धानको अभ्यास लिन सकिन्छ।”

प्रस्तावित विधेयकले विश्वविद्यालयको सभालाई सर्वोच्च निकाय बनाउँदै कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको विषयमा समेत सांसद ओलीले ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले भनिन्, “प्रस्तावित विधेयकले सभालाई सर्वोच्च निकाय बनाउँदै कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ। सभामा प्रधानसेनापति, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलगायत सरकार तथा सुरक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। यस्तो संरचनाले राज्यको सुरक्षा प्राथमिकतालाई संस्थागत गर्न सक्छ, तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता र नागरिक विशेषज्ञताको पर्याप्त प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।”