काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग स्पष्ट रूपमा जोडेर अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएकी छन्।

मङ्गलबार बसेको समिति बैठकमा उनले कैद माफी, लगत कट्टा, आममाफी, सामुदायिक सेवा तथा कारागार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा मौजुदा ऐन तथा मुलुकी संहितामा रहेका सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई नै स्पष्ट रूपमा उद्धृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

तीन वर्षसम्मको कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउनुको सट्टा सार्वजनिक हित तथा विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउनेसम्बन्धी सुझावमा ‘कम्युनिटी सर्भिस’ र ‘श्रम कैद’ लाई एउटै अर्थमा प्रयोग नगर्न उनले सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्।

कैद माफी तथा आममाफीको विषयमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५९ र लगत कट्टाको विषयमा दफा १६० लाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै बास्कोटाले ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू समेट्न आग्रह गरिन्।

कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान कानुनी दायराभित्रैबाट यसलाई सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताइन्।

बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता तथा ‘प्रो बोनो सर्भिस’ का विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले निश्चित समय निःशुल्क कानुनी सेवा दिनुपर्ने विषयलाई स्पष्ट मापदण्डसहित समितिको सुझावमा समेट्न सभापति बास्कोटाले निर्देशन दिइन्।

यसका साथै, सहकारी ठगीलगायतका आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी दायराभित्र रहेर सम्पत्ति जफतजस्ता विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित नगरी संविधान, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झौता तथा सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजहरूलाई आधार बनाउनुपर्ने बास्कोटाले स्पष्ट पारिन्।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको अनुसन्धानका सन्दर्भमा राजनीतिक विरोधमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी अभियोजन नगरिने र गम्भीर वा जघन्य अपराधमा संलग्नको हकमा भने छुट्टै प्रक्रिया हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिइन्।

संविधान, सम्बन्धित ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेज तथा नेल्सन मण्डेलाका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दा कुन प्रावधान लागू हुने हो भन्ने प्रस्ट खुलाउन निर्देशन दिँदै सभापति बास्कोटाले अन्तिम रूप दिनुअघि कानुनी र भाषिक पक्षको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिन्।

उक्त बैठकमा कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ र बाल सुधारगृहसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संसद्मा पेस गर्नेसम्बन्धी कार्यसूचीमाथि गहन छलफल भएको थियो।