वासिंटन डिसी।  अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले विदेशी श्रमिकसम्बन्धी भिसा प्रणालीमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

अमेरिकी श्रम विभागका महानिरीक्षक एन्थोनी डी’एस्पोसिटोले विदेशी श्रम भिसासम्बन्धी विषयमा ‘महत्त्वपूर्ण समय’ आउन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी कामदारको भर्ती तथा भिसा प्रक्रियामा कडा निगरानी बढाइने संकेत गरेका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’  मा “विदेशी श्रम भिसाको मोर्चामा महत्त्वपूर्ण साता आउँदैछ” भन्दै अमेरिकी रोजगारी र अमेरिकी कामदारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। यद्यपि, उनले कुन भिसा कार्यक्रम, कुन कम्पनी वा कस्तो अनुसन्धानलाई लक्षित गरिएको हो भन्नेबारे भने स्पष्ट पारेका छैनन्।

ट्रम्प प्रशासनले विशेष गरी उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि दिइने एच-१बी  भिसा प्रणालीमा लगातार कडाइ गर्दै आएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अक्टोबर २ मा एच-१बी प्रणालीलाई ‘पूर्ण रूपमा बिग्रिएको’ टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे यसको अन्त्य गर्न आफू पूर्ण रूपमा समर्थक रहेको बताएका थिए।

भान्सले विशेष गरी प्रविधि कम्पनी, लेखा फर्म  लगायतका व्यवसायहरूले अमेरिकी कामदारको स्थानमा कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार ल्याउन एच-१बी प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार उच्च दक्ष विदेशी जनशक्ति ल्याउनु र अमेरिकी कामदारको साटो कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार राख्नु पूर्ण रूपमा फरक विषय हुन्।

यसैबिच, अमेरिकी प्रशासनले विदेशमा रहेका निश्चित एच-१बी आवेदकका लागि १ लाख अमेरिकी डलरको भारी आर्थिक शुल्कसमेत लागू गरेको छ।

उक्त शुल्क सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक लागू गरिएको थियो भने सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा यसको अवधि बढाएर २०२७ सेप्टेम्बर २१ सम्म पुर्‍याइएको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित केही सीमित अवस्थामा भने छुटको विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासनले एच-१बी प्रणालीमा अन्य कडा परिवर्तनहरूसमेत अघि बढाएको छ। सेप्टेम्बर १८ मा जारी कार्यकारी निर्देशनले सम्बन्धित अमेरिकी कम्पनीले समान प्रकृतिका घरेलु (अमेरिकी) कामदारलाई हटाएको वा हटाउने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विदेश, श्रम र होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, श्रम विभागलाई यसअघि दर्ता गरिएका श्रम-सर्तसम्बन्धी आवेदनहरूमा सम्भावित उल्लंघन भए/नभएको सुक्ष्म जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ। एच-१बी छनोट प्रक्रियामा अब उच्च पारिश्रमिक भएका रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नयाँ व्यवस्थासमेत अघि सारिएको छ।

तर १ लाख डलरको एच-१बी शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था भने कानुनी चुनौतीमा परेको छ। अक्टोबर १ मा संघीय न्यायिक अधिकारीले ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै उक्त शुल्क कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाएका थिए।

नेपालीका लागि पर्यटक भिसामा पनि आर्थिक धरौटी

यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बी–१/बी-२  पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसाका लागि ५० देशका नागरिकलाई १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा धरौटी आवश्यक पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

यस सूचीमा नेपाल, बंगलादेश र भुटानसमेत परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतलाई भने उक्त कडा व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ। नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो भने भुटानका लागि जनवरी १ देखि लागू गरिएको छ।

भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा अमेरिकी कन्सुलर अधिकारीले सम्बन्धित आवेदकका लागि धरौटीको रकम तोक्नेछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत लागू गरिएको हो।

भिसा ओभरस्टे (अवधिभन्दा बढी बस्ने) सम्बन्धी अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको तथ्यांकका आधारमा अगस्ट ३ मा अन्तिम नियम जारी गरी यो व्यवस्था औपचारिक बनाइएको हो।