विराटनगर। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा संघ सरकार निरन्तर उदासीन रहँदै आएको आरोप लगाएका छन्।

कोशी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरमा सुरु भएको ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने संघीयताको औचित्य र भविष्यका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी दिए।

प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि चार वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि ती विषय संघ सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न नसकेको उनले बताए।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, प्रदेशका अधिकार र संघको जिम्मेवारीका विषयमा हरेक पटक प्रधानमन्त्रीसमक्ष बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाए।

हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत आफूले प्रदेशका समस्याबारे स्पष्टसँग ध्यानाकर्षण गराएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा र संघीय कानुन तथा नीतिगत जटिलताका कारण प्रदेशले बनाएका कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे।

प्रदेशले नागरिकको आवश्यकता र स्थानीय सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कानुन तथा नीति निर्माण गरे पनि संघीय कानुनसँगको असामञ्जस्यता र अधिकारको अस्पष्टताका कारण ठूलो कठिनाइ भइरहेको उनले भने।

उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारको अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान बाधक बनेको बताए।

त्यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि संघीय ऐन-नियम नै मुख्य बाधा बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने तर अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘हातखुट्टा बाँध्ने अनि दौडन सकेन भन्ने’ परिपाटीले काम गर्न कठिन बनाएको टिप्पणी गरे।

तीनवटै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्चमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम (पाँच प्रतिशतभन्दा कम) रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले वास्तविकता बुझेरभन्दा पनि भ्रमका आधारमा प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको र यस्ता भ्रमलाई कामबाटै चिर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा २०८० असार १५ गते पोखरामा पहिलो अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको र त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरी १७ बुँदे साझा पत्र बुझाइएको उनले स्मरण गराए।

साथै २०८० पुस १३ गते हेटौंडा बैठकले पेस गरेको नौ बुँदे साझा पत्रलगायत विगतका कुनै पनि निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशका साझा समस्या समाधानमा संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा पुनः जोड दिनुभयो।