सुर्खेत । भारत र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कर्णाली करिडोरलाई चार लेनको कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अघि सारिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

भारतको जमुनाहा नाकाबाट नेपालगञ्ज, कोहलपुर र सुर्खेत हुँदै चीनको हिल्सा जोड्ने ५०५ किलोमिटर लामो यो सडकलाई कर्णालीको आर्थिक विकास तथा अन्तरदेशीय व्यापारको नयाँ मार्गका रूपमा हेरिएको छ।

सडक विभागका अनुसार कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि हिल्सासम्मको सडक खण्डअन्तर्गत २४६ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

यद्यपि, प्रस्तावित २४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म दुई लेनको मापदण्डअनुसार ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अधिकांश सडक खण्डको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत भइसकेको र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

दक्षिण र उत्तर खण्डको प्रगति अवस्था

खुलालुदेखि हिल्सासम्मको २६९ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ:

दक्षिण खण्ड (खुलालु-सलिसल्ला, १२३ किमी)

कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये ३५ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ। पिलीचौरदेखि कुइँडीसम्म (२३.७ किमी) र कुइँडीदेखि तुम्चासम्म (२७.३ किमी) गरी कुल ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का व्यवस्थापन भई काम अघि बढेको छ। त्यस्तै, घट्टाचौरदेखि भुक्कासम्मको १४ किलोमिटर चट्टानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले कडा चट्टान फुटाउने काम गरिरहेको छ।

उत्तर खण्ड (सलिसल्ला-हिल्सा, १४६ किमी)

यस खण्डको १४६ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सकिइसकेको छ। जसमध्ये ६२ किलोमिटर ग्राभेल भइसकेको र २१ किलोमिटर ग्राभेलको काम जारी छ। यस खण्डमा बन्ने १५ पुलमध्ये ९ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भई १ वटा बेलीब्रिज बनिसकेको छ भने ८ वटा निर्माणाधीन छन्।

अन्तरदेशीय व्यापार र सडक सञ्जालको पहुँच

कर्णाली करिडोरले दक्षिणमा भारतको जमुनाहा र उत्तरमा चीनको हिल्सा नाकालाई जोड्नेछ। हिल्साबाट चीनको नजिकको बजार ताक्लाकोट ३० किलोमिटर र सिगात्से करिब ७०० किलोमिटर दूरीमा पर्छ।

यो सडक कोहलपुरमा एसियन हाइवे, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग जोडिन्छ। साथै, दैलेखको साइखोलामा मध्यपहाडी राजमार्ग र सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिने भएकाले यसले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय व्यापारका लागि सहजता ल्याउनेछ।

हाल जमुनाहादेखि नेपालगञ्ज (६ किमी), नेपालगञ्ज-कोहलपुर (१६ किमी चार लेन), कोहलपुर-सुर्खेत (६८ किमी) र सुर्खेत-खुलालु (१३५ किमी) सडक कालोपत्रे अवस्थामा रहेका छन्।

चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव

कर्णाली करिडोरको चार लेन स्तरोन्नति कार्य चीनको अनुदान सहयोगमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तिब्बतको डिङ्गे काउन्टीमार्फत आर्थिक, प्राविधिक तथा निर्माण सहयोग जुटाउने गरी आयोजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ।

प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, पूर्वाधार स्थानान्तरण र स्थानीय समन्वयको जिम्मेवारी लिनेछ भने चीनले २४६ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

जलविद्युत्, पर्यटन र स्थानीय विकासमा टेवा

करिडोर निर्माणले कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली र भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि उपकरण ढुवानी सहज बनाउनेछ। साथै, रारा ताल, बडिमालिका, रामारोशन, अपि हिमाल र कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकहरूका लागि सडक पहुँच पुग्नेछ।

स्थानीय यार्सागुम्बा, जडीबुटी तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पुऱ्याउन र कालिकोट, बाजुरा तथा हुम्लाका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनमा सहज पहुँच पुऱ्याउन यो करिडोर कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।