काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरोज अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन र प्रयोग गर्न सकिने ढोका खोले पनि सरकारले झण्डै पाँच दशकसम्म त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेको थिएन।

अदालतको यो निर्णयसँगै ऐनले अनुमति दिएको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, सर्वोच्चले गाँजाको खेती र प्रयोग पूर्ण रूपमा खुला गर्न भने रोक लगाएको छ। गैरकानुनी खेती र कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन समेत आदेशमा भनिएको छ।

लामो समयदेखि नेपालमा गाँजाको प्रयोग र व्यावसायिक खेतीबारे तीव्र बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले कानुन बनाएर यसको नियन्त्रित प्रयोग र उत्पादनमा जोड दिएको हो। रिट निवेदकहरूले नेपालको हावापानी र माटो गाँजा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको, यसबाट औषधि, खाद्य पदार्थ, कपडा, कागज लगायतका सामग्री निर्माण गरी मुलुकले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाबी गरेका थिए।

उनीहरूले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ का विभिन्न दफाहरू अनुसार औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजाको उपयोग खुला गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि सन् २०२० डिसेम्बर २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले गाँजालाई सबैभन्दा खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्था र नेपालले राखेको आरक्षणको व्याख्या गर्दै अदालतले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि नियन्त्रित खेती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत रोक्ने नसक्ने निचोड निकालेको छ।

यसैबीच, रिट निवेदकहरूले गाँजाको धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई समेत वैधानिकता दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यसमा परमादेश जारी गर्न स्पष्ट अस्वीकार गरेको छ।

कुनै कार्यलाई अपराधको दायराबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषय व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएकाले अदालतले कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई स्वतः अपराधमुक्त गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी आवश्यक देखिएमा कानुन संशोधनको पहल गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।