काठमाडौं । इजरायलमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत तेज भएको छ। तर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको कुर्सी संकटमा परेको छ। अक्टोबर २७ मा भएको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छैन।

नेतान्याहूको खेमाले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, उनका विरोधी गादी आइजेनकोटको गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ भने अरब पार्टीहरूको खातामा १९ सिट आएको छ। इजरायलको संसद्मा कुल १२० सिट छन्। सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले नतिजालाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रपति आइजक हर्जोगलाई बुझाएको छ। आयोगले चुनावमा धाँधलीका त्यस्ता प्रमाण फेला पारेको छैन, जसले नतिजामा असर पार्न सक्थ्यो। अब राष्ट्रपतिले सबै दलका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। त्यसपछि उनले बहुमत जुटाउने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको नेतालाई सरकार बनाउने अवसर दिनेछन्।

राष्ट्रपति हर्जोगले सरकार बनाउनका लागि दलहरूसँग कुराकानी सुरु गरेका छन्। यस दौरान प्रत्येक पार्टीलाई सोधिएको छ – उनीहरू कुन नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्छन्। विपक्षी गठबन्धनले आइजेनकोटलाई सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यता, नेतान्याहू पनि आफ्ना पुराना सहयात्रीहरूको समर्थन जुटाउन लागेका छन्।

यद्यपि, वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतान्याहूका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बहुमत जुटाउनु हो। उनको गठबन्धनले ५३ सिट पाएको छ। अर्थात् बहुमतका लागि उनलाई थप ८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। युनाइटेड टोरा जुडाइज्म पार्टीसँग ७ सिट छ। यो पार्टी नेतान्याहूपक्षीय खेमाको हिस्सा हो। यस्तोमा यसको समर्थन सरकार बनाउने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार नेतान्याहूको टोलीले युनाइटेड टोरा जुडाइज्मका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छ। तर पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरेको छैन। यदि यसले नेतान्याहूको पक्षमा सिफारिस गर्छ भने उनको सरकार बनाउने प्रयासलाई मद्दत पुग्न सक्छ।

आइजेनकोटको गठबन्धनसँग ४८ सिट छ। बहुमतका लागि उसलाई थप १३ सांसदको समर्थन चाहिएको छ। अरब पार्टीहरूसँग कुल १९ सिट छन्, जसमध्ये राअम र जोइन्ट लिस्ट सामेल छन्। राअमले आइजेनकोटको पक्षमा सिफारिस गरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले ५६ सांसदको समर्थन पाउने अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि, यो आँकडा पनि बहुमतभन्दा कम हो।

यसैबीच, राष्ट्रपति हर्जोगले सबै दलहरूलाई मिलेर सरकार बनाउने बाटो निकाल्न अपिल गरेका छन्। उनले कुनै पनि पक्षले आफ्ना सबै बाचाहरू पूरा गर्ने जिद्दी गर्न नहुने बताएका छन्। देशलाई अर्को चुनावबाट बचाउन सबै दलले सम्झौता गर्नुपर्नेछ। फिलहाल इजरायलमा सत्ताको साँचो साना दलहरू र उनीहरूका निर्णयहरूको हातमा छ।