ढाका । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएकी छन्। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासनमा रहँदै आएकी उनले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने बताइन्।

प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको थियो। हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले उनलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत जवाफ दिँदै हसिनाले भनिन्, ‘म आफ्नै देशको माटोमा र जनताबीच मर्न चाहन्छु।’ स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तार, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने उनले जनाइन्।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो। गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनबाट खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका थिए। उक्त निर्वाचनमा हसिनाको दल अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाइन्। उनले देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबी गरिन्। सरकारले भने पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ।

विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथिको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन्।

युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको थियो। वर्तमान सरकारले बिग्रँदो कानून तथा व्यवस्थाको अवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ।