काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।

सङ्कल्प नामक संस्थाद्वारा आयोजित आयोगका पदाधिकारी गठन बारेको छलफलमा महिला अधिकारकर्मीले पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन्। पदाधिकारी नहुँदा ती उजुरीबारे निर्णय गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहीन छ।

महिला अधिकारकर्मी लिली थापाले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि महिलाले संसद्, सडक र पार्टीभित्रसमेत सकारात्मक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला आयोग मात्रै होइन पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी जनजाति आयोग र अन्य आयोगको पनि हालत उस्तै छ। आयोगका हरेक गतिविधि तथा काम बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “पदाधिकारी नहुँदा आयोगका काम ठप्प जस्तै छन्”, सांसद शान्ति पाख्रिनले भनिन्।

राजनीतिक दलको असहमतिका कारण आयोगमा पदाधिकारी गठन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै उनले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।