बीबीसी। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले जम्मू–कश्मिरलाई दिइएको विशेष मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल गरेको छ।

पाकिस्तानी सरकारको यो बैठकमा विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्रीसमेत सेना र खुफिया एजेन्सीका अधिकारी सहभागी थिए। पाकिस्तान सरकारले बैठकको एउटा भिडियो ट्विटरमार्फत जारी गर्दै लेखेको छ–भारत सरकारको दकम एकतर्फी र गैरकानुनी छ।’

पाकिस्तानले भनेको छ–भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध घटाउँछ। भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन गर्छ। यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा लैजान्छ।’

Prime Minister Imran Khan chaired a meeting of NSC at Prime Minister’s Office. Committee discussed situation arising out of unilateral & illegal actions by Indian govt, situation inside Indian Occupied J&K and along LOC.
The Committee decided to take following actions: pic.twitter.com/2wVySU4IxP

— Govt of Pakistan (@pid_gov) August 7, 2019

पाकिस्तानले पाकिस्तानको स्वतन्त्र दिवस १४ अगस्तलाई कश्मिरीसँग एकजुटता प्रदर्शन गर्ने रुपमा मनाउने र भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्तलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने जनाएको छ। पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्नेपछि आफ्नो हवाई क्षेत्रको एक करिडोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिकात्मक निर्णय
यो सबै विषयलाई लिएर पाकिस्तान निकै आक्रोशित भएको छ। तर पाकिस्तानको यो घोषणाको अर्थ के हुन्छ। पूर्व कुटनीतिज्ञ शरत सभरवाल पाकिस्तानको यो निर्णयलाई प्रतिकात्मक कदम ठान्छन्।

उनले भने–सरकारले जनताको प्रतिक्रियाको जवाफ दिइरहेको छ। विगत दुई दिनमा पाकिस्तान सरकारलाई आफ्नो जवाफ तय गर्न समस्या भइरहेको थियो। सरकार र विपक्षीमा एकता देखिएको थिएन। जहाँसम्म व्यापारको कुरा छ, पुलवामा आक्रमण र बालाकोट एयसस्ट्राइकपछि भारतले पाकिस्तानी निर्यातमा दुई सय प्रतिशत कर बढाएको थियो।’

पूर्व कटनीतिज्ञ विवेक काटजूका अनुसार भारतलाई पाकिस्तानको यो कदमबाट कुनै नोक्सान हुँदैन, तर पाकिस्तानको यो कदमबाट दुई देशबीचको चिसिएको सम्बन्धका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्छ।

उनले भने–पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेर कश्मिरका विषयमा मध्यस्थतालाई भारतलाई स्वीकार गराउन चाहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतले यो निर्णय स्वीकार गर्दैन भन्ने थाहा छ।’

यो विषयमा पाकिस्तान कति अगाडि बढ्ने स्थितिमा छ, पाकिस्तानमा रहेका वरिष्ठ पत्रकार हारुन रशीद भन्छन्–कुटनीतिक सम्बन्धमा कटौती गरिएको छ, थाहा छैन यसको कसरी कति हुन्छ। किनभने पहिला पनि दुई मुलुकबीच राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध छैन।’उनका अनुसार भारतबाट सस्तोमा टमाटर र प्याज पाकिस्तान आउँदा मध्यमवर्गलाई राहत मिलेको छ। तर यो राहत अब समाप्त भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यान खिच्ने प्रयास
पाकिस्तानका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले सेनालाई सतर्क रहन आदेश दिएका छन्। तर पाकिस्तान आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। यो अहिले पाकिस्तानको टाउको दुखाइको विषय हो।

“We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region” — @UNHumanRights spokesperson

pic.twitter.com/C4AStqa3tV

— United Nations (@UN) August 7, 2019

हारुन रशीद भन्छन्–सेनलाई अलर्ट यसकारण गरिएको हो की भारतका तर्फबाट पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरलाईपनि लिने कोशिश हुन सक्छ। भारतमा पाकिस्तान प्रशाशित कश्मिरलाई पनि लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। जनताको दवाबमा पाकिस्तानी सरकारले यो निर्णय गरेको हो।’

एक महिना पहिला पाकिस्तानी रुपैयाँमा ऐतिहासिक रुपमा गिरावट आएको थियो। र, पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारण कम भएको थियो। सरकारले केही समय अगाडि स्वेच्छिक कटौतीको घोषणा गर्नु परेको थियो।

यस्तो अवस्थमा भारत विरुद्ध पाकिस्तानको स्थिति कति बलियो छ? वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा यसलाई पाकिस्तानी सरकारको एउटा रणनीतिका रुपमा हेर्छिन्।

कश्मिरका विषयमा विगत दुई दिनदेखि पाकिस्तानमा लगातार बैठक जारी छ। र, आफ्नो असन्तुष्टि देखाउन पाकिस्तानले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानकी स्थायी प्रतिनिधि महिला लोधीले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको सदस्य जोआना रोजनकासँग छलफल गरेकी थिइन्। अबेर राति संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकारका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत प्रशासित कश्मिरको अवस्थामा विषयमा चिन्ता जनाएका थिए।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–भारत प्रशासित कश्मिरको पछिल्लो अवस्था र मानवअधिकार हननको अवस्थालाई लिएर हामी चिन्तित छौं। हामीले के देखिरहेका छौं भने त्यहाँको मोबाइल र फोन सेवा बन्द छ। कथित रुपमा नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको छ। र धारा १४४ लगाइएको छ।’