काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत असारको बाढीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएका सिंचाई संरचनाहरुको पुनः निर्माणको लागि अर्थमन्त्रालयसंग ३८ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैया उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले विहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नया निर्माणका लागि सिंचाई विभागले तयार पारेको तात्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना अनुसार तात्कालिन मर्मत र निर्माणका लागि ३८ करोड २२ लाख र दीर्घकालिन कार्यका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख लाग्ने जानकारी दिए।

संभावित बाढीका बारेमा बर्षाद पुर्व जल तथा मौसम विभागबाट पूर्व सुचना जारी गरिएकाले आवश्यक सर्तकता अपनाईएको र बाढीको समयमा जलश्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्र्तगतका कार्यालयबाट आपतकालिन बचावटका कार्य संचालन गरिएकाले अनुमान गरे भन्दा कम क्षति भएको बताए।

गत बर्ष ५ अर्ब बजेट निकासा भएकोमा यस बर्ष साढे २ अर्ब मात्रै भएको भन्दै उनले सबै बजेट स्थानीय तहमा गएकाले नदी संरक्षण, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनवटै सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताए।

मन्त्री पुनले नदीको वहाव प्राकृतिक रुप भन्दा विपरित दिशाबाट संरचना बनाएकाले पनि डुबानको समस्या निम्तिने गरेको उल्लेख गर्देसमस्या सम्बोधनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयबीच एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

गत असार २७ देखि २९ गते सम्मको अबिरल बर्षाका कारण नदी तथा स्थानीय खोलामा आएको बाढीका कारण तराई लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानका सिंचाई आयोजना तथा तटबन्धहरु क्षतिग्रस्त बनेका छन्।

मन्त्रालयले लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट ४० हजार थान बोरा र २ सय ५० थान नाइलन जाली तथा लाल बकैया नदीबाट विभिन्न स्थनमा भएक कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि बागमती तथा ललबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७ सय ५५ थान नाईलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानहरुमा उपलब्ध गराउने काम भएको जानकारी दिएको छ।