फिदिम। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवद्र्धनमा बजेट अपर्याप्त रहेको पाइएको छ। पाँचथर र ताप्लेजुङलाई माछा, मासु, अण्डा र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीति रहे पनि पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन प्रवद्र्धनका लागि बजेट अभाव भएको छ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरका अनुसार दुई जिल्लाको कूल कार्यक्रम बजेट रु दुई करोड ९० लाख २४ हजार छ। उक्त बजेटमध्ये बाख्रापालनको वृहत्तर पकेट प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २० लाख छुट्टयाएको छ।

मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त बजेटबाट दुई जिल्लाका चार बाख्रा पालक कृषक समूहलाई रु ३० लाखका दरले सहयोग गरिने केन्द्रले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमबाहेक पशुपक्षीको व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त बजेट छैन।

अण्डामा आत्मनिर्भरताका लागि दुई जिल्लाका एक/एक अण्डा उत्पादक कुखुरा फार्मलाई रु १० लाखका दरले सहयोग गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै दुई जिल्लामा याक र चौरीको विकासका लागि रु १० लाखका दरले बजेट छुट्टयाएको छ।

बाख्रा, गाईभैँसी र बङ्गुरपालक १० कृषकलाई बढीमा रु दुई लाखसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै १०/१० मासु पसल र डेरी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि रु २५/२५ लाखबाहेक अन्य कार्यक्रममा उल्लेख्य बजेट छैन।

सुक्खा प्रभावित कुम्मायक, तुम्बेवा, हिलिहाङ गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा सघनरूपमा बाख्रापालन भइरहेको छ। कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन न्यून हुनुका साथै स्थानीयवासीको आयआर्जनको वैकल्पिक माध्यम नभएपछि बाख्रापालनमा प्रदेश र स्थानीय तहले जोड दिएका छन्।

बाख्रापालन प्रवद्र्धन र बाख्रा निकासीका लागि पर्याप्त बजेट नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले विज्ञ केन्द्रले सहयोग र समन्वय नगरेको आरोप लगाए।

फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ सीमित शीर्षकमा न्यून बजेट रहेकाले कृषक लाभान्वित हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहमा पशुपक्षीपालनको अवस्था हेरी बजेट छुट्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ। “व्यावसायिकरूपमा चौरी र भेँडापालन हुँदै आए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनका लागि बजेट पर्याप्त छैन”, केरुङले भने।

तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनाथ थापा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले उचित सहयोग र समन्वय नगरेको गुनासो गर्छन्। “प्रदेश सरकारसँग पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि प्रस्ताव पठाएका छौँ”, उनले भने, “स्थानीयवासीलाई गाउँमा टिकाउन पशुपालन प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन। ”

पशुपक्षीपालन एवम पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवद्र्धनका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइएको रकमको सदुपयोग नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। “कहिले, कसले, कहाँबाट बजेट प्राप्त गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन”, फालेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमा अधिकारीले भने, “अनुदान प्राप्त गर्नेहरुको हामीले पनि अनुगमन गर्न पाए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो।” कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकले व्यावसायिकतालाई निरन्तरता दिएको नपाइएको बताउँछन्।

“व्यावसायिक पशुपक्षीपालन गर्नेलाई रु ५० हजारसम्म अनुदान दिने भनेका छौँ। व्यावसायिक कृषकको कमी छ। स्रेस्ता मिलाएर रकम लिनेको सङ्ख्या धेरै छ”, उनले भने।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा इन्द्रनारायण शाह प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा केन्द्र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निकायको रुपमा सीमित भएको बताउँछन्। स्थानीय तहले स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकताका आधारमा पशुपक्षीपालन एवम पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने डा शाहको सुझाव छ।

विगतमा पशुपक्षीपालन एवम पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवद्र्धनमा उपलब्ध गराइएको अनुदान फर्जी कृषकले लिएको गुनासोलाई सुनुवाइ गर्न जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र सोही समितिको सिफारिशमा अनुदान उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको डा शाहले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्ती स्थानीय तहभित्रै समन्वय नहुँदा पशुपक्षीपालन एवम पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।

“अनुदान प्राप्त गर्न कृषक, कृषक समूह वा सहकारीलाई वडा कार्यालयले सिफारिश दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिश दिइएको कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नै थाहा रहेनछ”, उनले भने, “स्थानीय तहले आन्तरिक सूचना प्रणाली एवम समन्वयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइयो।”