काठमाडौं । भारत र चीनसँगको सीमा छुट्याउने २२ सय सीमास्तम्भ गायब भएका छन्। बीबीसी नेपाली सेवाले सोमबार एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै यस्तो तथ्य ल्याएको हो।

सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्क अनुसार भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएका ३५ जिल्लामा ३,७०० भन्दा बढी सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
े
सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा ८,१८१ सीमास्तम्भ रहेको भएपनि नापी विभागले ‍करिब ८,५०० सीमास्तम्भ रहेको बताउने गरेको छ।

सीमा क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी स्तम्भहरू बेपत्ता रहेको र दुई सयभन्दा बढी नदीले बगाएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सीमामा खटिएका प्रहरीले सङ्कलन गरेका विवरणका आधारमा सीमास्तम्भहरूको अवस्था अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्।

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका आफ्ना गण र सीमा चौकीहरूमा लगभग १९ हजार फौज परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

बीबीसीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा भनेर सशस्त्र प्रहरीले छुट्याएका ३,७६६ सीमा स्तम्भहरूमध्ये सैयौँ निकै नाजुक अवस्थामा छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल(भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका १९८ जङ्गे पिलरसहित कूल १,८२२ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन्।

त्यसबाहेक मुख्य र सहायक गरी २५० भन्दा बढी सीमास्तम्भ नदीले बगाएका कारण आफ्ना स्थानमा नरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा खडा गरिएकाले जङ्गे पिलर भनिने मुख्य स्तम्भहरू ३० जिल्लामा साढे आठ सयको सङ्ख्यामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा ७० वटा र सबैभन्दा कम दोलखामा एउटा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सबैभन्दा बढी जङ्गे पिलर मर्मत गर्नुपर्ने जिल्ला दार्चुला रहेको छ जहाँ रहेका ५७ मध्ये एउटा मुख्य स्तम्भमात्रै सग्लो अवस्थामा छ। त्यहाँ रहेका सबै सहायक पिलरहरू पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीले प्राप्त गरेको आँकडाले देखाउँछ।

त्यसबाहेक बर्दिया जिल्लामा रहेका ४२ वटा जङ्गे पिलरसहित कुल २४५ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

श्रेष्ठ सीमास्तम्भको ताजा अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयलाई अद्यावधिक रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरिएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘हामीले जुन बोर्डर आउटपोस्ट भनिने बीओपीहरू खटाउँछौँ, उनीहरूको मुख्य काम नै सीमास्तम्भहरूको निगरानी गर्ने हो। यदि कुनै सीमास्तम्भ ढलेको छ वा भत्किएको छ वा हराएको छ भने हामी तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र नापी विभागलाई खबर गर्छौँ।’

उनले थपे, ‘सीमा अतिक्रमण भएको छ भने त्यसबारे पनि जानकारी गराउने गरेका छौँ।’ नापी विभागका अधिकारीहरू भने सीमास्तम्भहरूको मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समयसीमा नै तोकेर कामलाई अघि बढाइएको बताउँछन्।

विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल भन्छन्, ‘नेपाल र भारतको सीमामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने काम दुवै देशले संयुक्त रुपमा गर्ने गरेका छौँ। सन् २०१४ देखि बोर्डर वर्किङ ग्रुप र फिल्ड सर्भे टिमजस्ता संयुक्त संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्।’

विभागका अनुसार सुस्ता र कालापानी बाहेकका क्षेत्रका दुवै देशले मानेका नक्साहरू छन्।

दुवै देशले सहमति गरेका नक्साका आधारमा सबै पिलरका कोअर्डिनेटहरू छन् र त्यसका आधारमा स्थलगत रूपमा गएर स्तम्भहरू हेर्ने, मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्ने मापदण्ड नै तोकिएको छ।

उक्त संयन्त्रलाई सन् २०१९ सम्म आफ्नो काम सक्ने जिम्मेवारी दिइएपनि संयुक्त काम गर्नुपर्ने र कतिपय स्तम्भहरू जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने भएकाले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ढकालले समयमा काम नसकिएपछि त्यसलाई सन् २०२१–२०२२ मा सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशको टोलीलाई निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, ‘लगभग दुई हजार देखि २१ सय स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। लगभग सबै सीमास्तम्भका कोअर्डिनेटहरू हामीसँग रहेकाले यदि स्तम्भहरू हराएकै रहेछन् भने पनि तलमाथि नहुने गरी ठाउँ पत्ता लगाउन सक्ने अवस्थामा छौँ।’

तर सीमा मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय अधिकारीहरू सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणको काम धीमा गतिमा अघि बढेको बताउँछन्। (बीबीसी नेपाली सेवाको सहयोगमा)