काठमाडौं । पछिल्लो समयमा भाषिक पत्रकारितालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै भाषिक पत्रकारितालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूद्वारा बुधबार आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्र्तक्रियामा सहभागीले पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरुले पत्रकारिताको इतिहासमा प्राविधिकतर्फ नेवारी समुदायका जनशक्तिले काम गर्दै पत्रकारिता धान्दै आए पनि भाषागत पत्रपत्रिका टिकाउ हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले ‘मिसन’ पत्रकारितादेखि व्यावसायिकतासम्म नेवारी समुदाय क्रियाशील रहेको भए पनि नेवारी भाषाको पत्रकारिता हराउँदै गएको बताए। महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारले अघि सारेका विधेयकका केही प्रावधानप्रति महासंघको असन्तुष्टि रहेको बताउँदै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समावेशी र सक्षम बनाउन दिइएको लिखित सुझावको आधारमा विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले भने,“लाइसेन्स लिदैमा पत्रकारिता सुध्रन सक्दैन, पछिल्लो सूचना प्रविधि विधेयक सिद्धान्तमा टेकेर ल्याइएको होइन, यस विषयमा महासंघले चुप लागेर बस्ने छैन, सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्नेछ ।”

काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा सरकारलाई बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव पेश गरेको बताए। विधागत क्षेत्रका पत्रकारसँग अन्र्तक्रिया र छलफल गरेर समस्याको पहिचान र समाधानको पहलका लागि प्रेस काउन्सिल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य चेतनाथ धमला र नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरजवीर ब्रजाचार्यले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले मिडियासम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।