काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आईतबार सांझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न क्षेत्र र तहलाई समेटेर राहत प्याकेज ल्याएको हो ।

विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र र लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुर श्रमिकहरु मारमा परेको भन्दै राहत प्याकेज ल्याउन माग हुदै आईरहेका बेला सरकाले सबै क्षेत्रलाई समेटेर राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका असंगठित क्षेत्रका दैनीक ज्यालादारी मजदुर श्रमिकलाई दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी लकडाउनको अवधि भरलाई राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । प्रत्येक स्थानीय र प्रदेश तहले राहत कोष खडा गरि उपलब्ध गराउने रकम अपुग भएमा नेपाल सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई त्यस्ता श्रमिकको लागत तयार गर्ने र राहत लिनेहरुलाई पनि स्थानीय तहमा गएर परिचय दिएर लागतमा उपस्थ्तिि जनाउन भनिएको छ । संवेदनशील बर्ग, गर्ववति महिला, आमा बाबु गुमाएका टुहुरा तथा दीर्घ रोगीहरुलाई विशेष हेरचाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । पुर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन संग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले आफ्नौ दैनिक वा महिनावारीमा कार्यरत मजदुर श्रमिकलाई २०७६ चैतको पारिश्रमिक पुर्ववत भुक्तानी दिन भनिएको छ । व्यवसाय संञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानहरुले कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध संस्थामा कार्यरत औपचारिक श्रमिक, मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ ।