हेलो नमस्कार !

अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट कहिले देखि खुल्छ होला ? तपाईँलाई थाहा छ? केही सूचना पाउनु भयो भने खबर गर्नु होला है। हामी बसेको देशमा पनि लकडाउन छ । बाहिर निस्किन पाएको छैन। कम्पनी ठप्प छन्। काम दिएको छैन। तलब पनि दिन्न रे। गोजीको पैसा पनि सकिन लाग्यो, अब कसरी बच्ने हो थाह छैन।’

यी वैदेशिक रोजगारीमा रहने साथीहरुबीच दिनहुँ जसो हुने संवाद हुन्।

विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै करिव सबै देशले अर्ध वा पूर्ण रुपमा लकडाउनको घोषणा गेरका छन्। सबै देश आफ्नो जनताको जिउको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेको अबस्था छ। आफ्नो देशमा कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जुनसुकै उपाय अपनाउन तयार रहेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान, सीमित देशमा बाहेक रेल तथा रोड पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको अवस्था हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदुरबीच दिनहुँ जसो यस्तै संवाद हुन्छ।

वैधानिक र अवैधानिक गरेर लगभग ७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगरिको सिलसिला तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न संसारभर पुगेका छन्। जसले बिदेशमा आए आर्जन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रा नेपाली रुपैयाँ ७८४ विलियन रेमिटेन्स भित्र्याएका थिए। जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई हुन जान्छ। सामाजिक सम्मान तथा प्रतिष्ठाको लागि , उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने र राम्रो सुविधासहितको अवसर पाएर वैदेशिक रोजगरीमा जानेहरु नगण्य मात्रामा होलान्। तर, आफ्नो र परिवारको एक पेट भर्न कै लागि गुजारा गर्न मात्र पुग्ने पारिश्रमिक लिएर बिदेशीनेको संख्या धेरै छ । एक महिना काम तथा पारिश्रमिक नपाउँदा पारिवारिक गुजारा गर्न धौ धौ पर्ने अवस्थाले गर्दा पनि कोरोनाको महमारीका कारण सृजित परिस्थितिले गरिएको लकडाउन र अनिश्चितता कारण अब के होला, अर्थतन्त्र कस्तो रहला भन्ने कुराले सबैको मन पिरोलेको छ।

उता रोजगारदातालाई समेत आगामी अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लेला? कोरोना पछिको उपभोक्ताको क्रयशक्ति कस्तो रहला? लकडाउनको समयमा ब्यहोरेको घाटा पूर्ती कसरी गर्ने वा त्यसपछि पनि परिस्थिति अनुकूल रहने कुनै खालको आँकलन नसकिने परिस्थिति रहेकोले खर्च कटौती गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

केही देशले लकडाउन अवधि भरिको लागि मजदुरको पारिश्रमिक राज्यले बेहोर्ने घोषणा गरेका छन्। तर धेरैजसो देशमा सम्पूर्ण आर्थिक भार रोजगारदाता कम्पनी माथि नै रहने छ। सम्वाभित ब्यवसायिक नोक्सानबाट बच्नको निमित्त ब्यापक रुपमा व्यय भारलाई कटौती गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने निश्चित नै छ। र, व्यय भारको मुख्य श्रोत कामदारको पारिश्रमिक नै रहेको छ। कतिपय कम्पनीले कामदारलाई लकडाउन अबधिको पारिश्रमिक नदिने र लकडाउन खुलेपछि स्वदेश फर्काउने तयारीमा रहेका छन् भने कतिपय कम्पनी हाललाई बेतलबी बिदामा स्वदेश फर्काउने र भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा मात्र बोलाउने तयारीमा छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मध्ये धेरै जसो अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा बेरोजगारी हुने निश्चित नै छ। एकातिर कोरोनाले मरिएला कि भन्ने त्रास भने अर्कोतिर भोकले मरिएला कि ठूलो डर छ। यस्तो परिस्तिथिको बेलामा वार्षिक अरबौँ रेमिटेन्स भित्र्याउने आर्थिक दूतहरु मानसिक तनाबमा रहेका छन् । यो अवस्थामा विदेशस्थित नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र दूतवासका कर्मचारी मार्फत उत्प्रेरणा, आत्माविश्वास बृद्धि गर्ने सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हाल वेरोजगार हालतमा रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकहरुलाई तत्कालै फर्काइ कोरेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। साथै एक महिना भन्दा बढी वेरोजगार भएका नागरिकलाई कम्तीमा ६ महिना वा अर्को रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुन्जेल सम्मका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यबस्था बैदेशिक रोजगार श्रम बीमामार्फत उपलब्ध गराइनु पर्छ। त्यस्तै दीर्घकालीन रुपमा बेरोजगार भएकाहरुलाई तत्कालै विशेष स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु लागू गरी रोजगारको ब्यबस्था गर्नु अपरिहार्य छ।

कोरोनाले ल्याएको बिपतलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिलाउने रणनीति अनुरूप कृषि, सना तथा घरेलु उद्योगका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागु गरेमा देशको आन्तरिक उत्पादन बृद्धिसमेत हुने छ। देशको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाई देशलाई आवास्यक उपभोग्य बस्तुहरुका लागि आत्मानिर्भर उन्मुख बढाउने नै छ। जो एक सार्वभौम राज्यको आत्मासम्मानको लागि मुख्य खम्बा नै हो। हाललाई प्रवासमा रहेका नागरिकको शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थका लागि बिशेष पहल गर्दै स्वदेश फर्किने ब्यबस्था गरी उनीहरुको गाँस, बास र कपासको लागि जीवन निर्वाह भत्ता ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु ।

लेखक कार्की ओमनको मस्कटमा रोजगारी गरिरहेका छन् ।