काठमाडौं । सरकारले विगत ११ चैतदेखि जारी राख्दै आएको लकडाउन चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल र परामर्शमा व्यस्त छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि छलफल परामर्शका साथै खुकुलो बनाउने मापदण्ड तयारीको काम तीव्र रूपमा गरिरहेको जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र परामर्शसँगै २५ जेठदेखि नै लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी प्रतिवेदन प्रस्ताव तय गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रस्तावअनुसार १ सयभन्दा कम सक्रिय संक्रमित केस रहेका जिल्लामा २५ जेठदेखि छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने १ असारदेखि लामो दूरीको बस सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव छ ।

समितिले कोरोना भाइरसका सयभन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सवारीसाधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु एकपटकमा राख्न पाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । समितिले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव तय गरेको छ भने त्यस्तो सवारी दुईपांग्रे भएमा चालक मात्र बस्न पाइने नियममा उल्लेख छ ।

समितिले २५ जेठदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीबाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु, कपाल काट्ने सैलुन, अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरु खोल्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, समितिले आगामी १ असारबाट सिट क्षमताका आधा संख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दूरीमा यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । १ असारदेखि आधा यात्रुहरु मात्र चढाउने गरी आन्तरिक हवाई सेवासमेत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, १ असारदेखि सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, धार्मिक स्थलहरु, निश्चित समय तोकी मदिराजन्य पदार्थ बिक्री तथा वितरण गर्ने पसल र सपिङ पलहरु खोल्न दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय समितिको सो प्रस्ताव कोरोना संक्रमणको सयभन्दा बढी केसहरु भएका जिल्लामा भने लागू नहुने उल्लेख छ ।समितिको सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको खण्डमा २५ जेठदेखि मापदण्डभित्र परेका जिल्लामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दिएको थियो ।

लगातार लकडाउनका कारण चौतर्फी रूपमा विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज उठेसँगै सरकारलाई दबाब परेको छ । अर्कातर्फ कोरोना संक्रमितको संख्यासमेत दिनदिनै बढिरहेको छ ।