काठमाडौं । भारतले कोभिड–१९ पछि नेपालसँगको सीमा विवाद दुईपक्षीय वार्ताबाट निकास निकाल्ने पुनः जनाएको छ। यसअघि पनि भारतले दुईपक्षीय वार्ता कोभिड–१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि गर्ने बताउँदै आएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उसले पुरानै धारणा दोहो¥याएको हो।

सीमाको विषयलाई लिएर भारत–नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनाव कुन अवस्थामा छ भन्ने जिज्ञासामा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै वार्ताबाटै निकास निस्कने स्पष्ट पारेका हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

‘सीमा विवाद र नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले यसअघि नै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेको छ,’ श्रीवास्तवले ब्रिफिङमा भने, ‘भारतले नेपालसँग सभ्यता, संस्कृति र आत्मीय सम्बन्धलाई अत्यन्त महŒव दिन्छ। केही समययता हाम्रो बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारी थप सघन भइरहेको र त्यसको क्रम बढ्दो मात्र होइन, विविधीकरण उन्मुख छ।’

नेपाललाई भारतले विकास र अन्य सहायता वृद्धि गर्दै लगेको पनि उल्लेख गर्दै छिमेकमा आएको समस्या समाधान गरेरै अघि बढ्ने उनले खुलाए।

गत कात्तिकमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभागलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पारेपछि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय वार्ता गर्ने विषय उठे पनि अझै त्यसले सार्थकता पाएको छैन। गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा र गत वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूभागमै सडक निर्माण गर्दै त्यसको उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि त्यस क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जेठ पहिलो साता जारी गरेको थियो।

उक्त नक्सा जारीसँगै ती भूभाग दुवै मुलुकको राजनीतिक नक्सामा परेका छन्। तर १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरूप त्यो क्षेत्र नेपालको पुष्टि भएको भनिए पनि भारतले आफ्नै भूभाग भन्दै दाबी गरिरहेको छ।

भारतभित्र पनि एकाथरी बुद्धिजीवीले नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने र नेपालको प्रमाण रहेको खण्डमा त्यस भूभाग छाडिदिनुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। भारतका राजनीतिक नेतृत्वले नेपालसँगको त्यो समस्याबारे खासै बोलेका छैनन्। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले आलोपालो मिलाएर बोलिरहेका छन्। अझै पनि वार्ता अनुकूल वातावरण बनाउन भने हाम्रो नेतृत्वले सकेको छैन। नेपालले स्पष्ट अडान राखिसकेको र भारतले वार्ता गर्ने बताउँदै आएकोबाहेक अन्य कुरा अघि बढेको छैन। कूटनीतिक कर्मचारीले भने राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी बोलेर वार्ताको वातावरण तय गर्न नसकेको बताइरहेका छन्।