काठमाडौं । सुरक्षा अंगका प्रमुखले सरकारले बिहीबारबाट लागू हुने गरी बनाएको लकडाउनको नयाँ मोडालिटीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णयमा केही सुधार गर्न सुझाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले लकडाउनको परिवर्तित मोडालिटीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णयलाई व्यावहारिक बनाउन सुझाएका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको छलफलमा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरूका हकमा भएको निर्णय सबैभन्दा अव्यावहारिक देखिएको बताए ।

उनीहरूले सरकारी निर्णय आएलगत्तै प्रहरीले सडकमा हैरानी बेहोर्नुपरेको, कतिपय स्थानमा प्रहरी र मोटरसाइकल चालकका बीचमा भनाभनको स्थितसमेत देखिएको गृहमन्त्री थापासँग गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले बिहीबार मात्रै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने गरी निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार मोटरसाइकलमा चालक मात्रै सवार हुन पाउने निर्णय गरिएको थियो ।

‘श्रीमान् श्रीमतीसँगै अफिस जान, ल्याउन र पु¥याउन पनि नमिल्ने गरी निर्णय आएकाले अव्यावहारिक भएको देखियो । यसलाई केही व्यावहारिक गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव गृह मन्त्रीज्यूलाई दिएका छौं,’ छलफलमा सहभागी एक जना सुरक्षा अंगका प्रमुखले राजधानीसँग भने ।

गृहमन्त्री थापाले भने सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको राय सुनेपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय भएकाले आफूले समितिको बैठकमा सो प्रस्ताव लग्ने बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमकान्त अधिकारीले छलफलमा लकडाउको नयाँ मोडालिटीबारे समीक्षा भएको जानकारी दिए । ‘सरकारबाट आएको लकडाउनको नयाँ मोडालिटीका विषयमा समीक्षा भएको हो, छलफल नयाँ निर्णयकै समीक्षातर्फ केन्द्रित भयो,’ अधिकारीले भने ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले समेत मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिका विषयमा भएको निर्णय पुनर्विचार गर्न उच्च तहमा आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

‘मोटरसाइकलका सवालमा भएको निर्णयलाई व्यावहारिक बनाउन हामीले पनि उच्च तहमा सुझाव दिएका छौं । थप केही निर्णय होला,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख ढकालले भने ।

सरकारले जोर–बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी चल्न दिने गरी लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाएको थियो । तर, मोटरसाइकलका विषयमा भने जोर–बिजोर लागू नहुने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको छ । सरकारको नयाँ निर्णय आएलगत्तै सडकमा सवारी चाप बढिसकेको छ ।