काठमाडौं। कोरोना भाइरस महामारीका कारण जोखिममा परेका श्रमिकको उद्धारमा खर्चिनुपर्ने रकम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणजस्ता मोजमस्तीमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगारीको क्रममा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न राज्य कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको लछ।

तर ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरेका सरकारी अधिकारीहरूले श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा विदेशस्थित नेपाली दूताबासलाई गाडी खरिद जस्ता काममा खर्च गरिरहेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका छन्।

विदेशमा जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा भने निरन्तर खर्च गरिरहेको छ। बोर्डको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिक र रोजगारदातासँगको छलफल जस्ता कार्यक्रममा दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।

गन्तव्य मुलुकमा हुने यस्ता छलफलमा मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारी सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली दूताबासमा स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन शीर्षकमा ६२ लाख ६१ हजार पाँच सय २५ रूपैयाँ निकासा गरेको बोर्डले रेडियो, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा डकुमेन्ट्री निर्माण र अध्ययन नाममा ५० लाख रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।

त्यस्ता कार्यक्रमबाट श्रमिकको हक, हितमा के उपलब्धि भयो भन्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै मापन गरिएको छैन। विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आवश्यक पर्ने गाडी खरिद गर्न वर्षौंअघि पठाइएको रकममध्ये अझै पनि साढे दुई करोड रूपैयाँ पेस्की फस्र्योट हुन सकेको छैन।

पेस्की फस्र्योट हुन नसक्नु भनेको निकासा गरिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने विवरण देखाउन नसक्नु हो।

तर यतिखेर सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तोकेको छ। जोखिममा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वमा रहेको सरकारले उल्टै श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुल्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।