काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको सम्झौता अवधि बढाउन नेपाल सरकारले परियोजना मुख्यालयलाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले जनवरीसम्म म्याद थप गर्न पत्र पठाउने तयारी गरेको हो।

यो सम्झौताको अवधि यही असार १६ गते अर्थात जून मसान्तसम्म मात्र छ। यो अवधिमा नेपालले यो सम्झौता संसदबाट पारित नगरे स्वतः खारेज हुनेछ। यसअघि निर्धारित समयसीमाभित्र यो सम्झौता संसदबाट पारित नहुने निश्चित छ किनकि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार १७ गतेका लागि बोलाइएको छ जतिबेला एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने अवधि समाप्त भइसकेको हुनेछ।

यसअघि निर्धारित समयमा सम्झौता पारित नहुने निश्चित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले म्याद नसकिँदै ६ महिनाका लागि अवधि बढाउन परियोजना मुख्यालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाको चाहना पनि नेपालमा एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू होस भन्ने रहेकाले अमेरिकाको आशय बुझेर सरकारले पत्र पठाउने तयारी गरेको हो।

‘विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रुपमा छलफल हुँदा अमेरिकाले पनि एमसीसी नेपालमा लागू होस भन्ने चाहेनको प्रस्ट भयो,’ परारष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही प्रावधान थप घट गरेर भएपनि एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने गरी म्याद थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

निर्धारित समयमा सम्झौता पारित नहुने निश्चित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले म्याद नसकिँदै ६ महिनाका लागि अवधि बढाउन परियोजना मुख्यालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाको चाहना पनि नेपालमा एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू होस भन्ने रहेकाले अमेरिकाको आशय बुझेर सरकारले पत्र पठाउने तयारी गरेको हो।

नेकपाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद छ। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकबाट यो विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ। एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विना संशोधन एमसीसी पारित नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

तर अर्को पक्षले एमसीसी अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। नेकपाले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइ सकेको छ। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए।

एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने समूहले यसलाई इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिकै अंग भएको बताएपनि सरकारले भने अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने बताउँदै आएको छ।

गएको बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोबीच फोनवार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा एमसीसीका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिंटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।