काठमाडौं। नेपालमा अमेरिकी सहयोगी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला अमेरिकाले यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुदान लिने वा नलिने नेपालको रोजाईको विषय भएको बताएको छ।

दूतावासले भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन।’

अमेरिकाले नेपालले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार एमसीसी अनुदान संसदबाट अनुमोदन नगरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो। अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो।’

अमेरिकाले एमसीसी अनुदान लिन नेपालले आवश्यक शर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। दूतावासको यो भनाईले अमेरिका एमसीसी अनुमोदनका लागि समय थप्न तयार रहेको तर, केही शर्तहरु भने पूरा गर्नुपर्ने मनशाय देखिन्छ। उसले भनेको छ, ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।’

सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसीबारे विवाद छ। कुनै दलको नाम नलिएर दूतावासले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले एमसीसी अनुदानका लागि केही न केही भूमिका खेलेको स्मरण गराएको छ। एमसीसीको विकास शुरु हुँदा नेपालमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष थिए भने, त्यसयताका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले यसमा केही न केही भूमिका खेलेका छन्। तर, यसरी एमसीसी नेपाल ल्याउन भूमिका खेलेका नेताहरु नै अहिले यसको विपक्षमा देखिएपछि दूतावासले सो विषय स्मरण गराएको हो।

दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन्।’

५० करोड अमेरिकी डलरको सो अनुदानबाट नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन्। आगामी वर्षको बजेटमासमेत यी कार्यक्रम समावेस भइसकेका छन्। तर, सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद हुँदा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन नसकेपछि यसको भविश्य नै अन्यौलमा परेको छ।

उता नेपाल सरकारले भने अनुमोदनका लागि म्याद थप्ने पहल थालेको छ। एक उच्च सरकारी अधिकारीले डिसी नेपालसँग भनेका छन्, ‘एमसीसी फिर्ता जान दिँदैनौं जसरी पनि लागु गराउँछौं।’

नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताबारे अमेरिकी दूतावासको वक्तव्य
एमसीसीको अनुमोदन नेपालको संसद्‍बाट भइनसकेको बारेमा अमेरिका जानकार छ । दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो । अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो । यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।

यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन् । यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्नेछ एमसीसीको सहयोग प्राप्‍त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो ।

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार हो जसले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको छ । यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेका छन् र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पुर्‍याएका छन् । अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क ९एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स० मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ ।

अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएका छन् । नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछन् ।