काठमाडौं । विवाहित महिलाले आफ्नो नागरिकताबाट पतिको थर हटाई आमा वा बुवाको नामथर राखेर अर्को नागरिकता लिने प्रावधानसहित राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले (झुक्याएर) यस्तो प्रावधान राखेर प्रतिवेदन पठाएको भन्दै सत्तासीन नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विवाहित महिलाले पतिको थर हटाउँदै गए तेस्रो पुस्तामा हाडानाताबीच विवाह हुने, पतिको थर राख्न नपाउँदा समाज विभाजित हुने, जातीय विभेद कायमै रहने उनीहरूको तर्क छ। सभापति श्रेष्ठले असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पतिको थर राखिएका नागरिकता सच्याएर महिलाले आमा वा बुवाको थर र अन्य विवरण राखी अर्को नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ। महिलाले पतिको थर राखेर अर्को नागरिकता लिन बन्देज गर्न खोजिएको नेकपाका सांसदको आरोप छ। श्रेष्ठको धारणा भने ‘इच्छुकका लागि मात्र’ छ।

समितिले नागरिकता ऐेनको दफा १७ मा उपदफा ३ थपेर यस्तो प्रावधान राखेको छ। ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा वा बाबुको थर, वतन, वा अन्य विवरण राख्न चाहिँ निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची एक पटकको लागि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’, विधेयकमा छ।

विवाहित महिलाले पतिको थर हटाएर नागरिकता लिने र छोराछोरीलाई माइतीकै थर राखेर नागरिकता दिन थाले हाडानाताभित्र विवाह हुने र सामाजिक संरचनामै असर पर्ने समितिका सदस्यको तर्क छ। ‘सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाले बाबु वा आमाको नागरिकतातिर फर्किन पाउनु राम्रो हो’, नेकपा सांसद विजय सुब्बाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, विवाहित महिलाका हकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित होइन।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।