काठमाडौं। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीले सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नचढाएर संवैधानिक कू गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सभामुख निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने पद भएको र सभामुखले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने उनले बताए। ‘संसदको कुर्सी मिलाउने र पहिला कसलाई बोल्न दिने भन्ने विषयमा सभामुखको भूमिका हुन्छ,’ डा. अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर सरकारले दिएको विजनेश रोक्नु भनेको सभामुखले कू नै गरेको हो।’

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्छु भनेको प्रस्ताव रोक्ने सभामुखलाई कुनै अधिकार नभएको डा. अधिकारीले तर्क गरे। उनले सभामुखमा पदीय मार्यादा कायम राख्ने संस्कारको कमी रहेको उनले जनाए।

‘सभामुखलाई तोक आदेश जारी गर्ने कार्यकारी अधिकार रहेको भन्ने लागेको हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई अनुनय विनय गराउने परिस्थितिमा संसदले पुर्याउनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर सभामुखले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामाथि कू गर्नु भएको छ। दुवै सदनलाई विजनेश दिने सरकारले हो। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री नै हो।’

यस्तो अवस्थामा सभामुखमाथि महाअभियोगसमेत लाग्न सक्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल सरकारले महिनौं लगाएर संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको उनले जिकिर गरे।

डिसी नेपालका  विजयप्रसाद मिश्रले  डा. अधिकारीसँग गरेकाे कुराकानीकाे भिडियाे