काठमाडौं। भारत सरकारले चीनलाई लक्षित गर्दै सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । चीनलाई लक्षित गर्दै कडाइ गरिएको भनिए पनि सोही नियम नेपालको हकमा पनि लागू हुने हुँदा यसले नेपाललाई पनि प्रभावित पार्नेछ । नयाँ नियमअनुसार अब छिमेकी देशका व्यवसायीहरुले भारतका सरकारी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनुभन्दा पहिले भारतको आधिकारिक नियामक निकायमा दर्ता भएर सुरक्षा क्लियरेन्स लिनुपर्नेछ । नियममा कुनै देशको नाम नतोकी भारतसँग सीमा जोडिएका छिमेकी देश भनिएको छ ।

भारतको सीमा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार र भुटानसँग जोडिन्छ र यी सबै देशका व्यवसायीलाई यो नयाँ नियम लागू हुनेछ । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन यस्तो भरिएको भारत सरकारको तर्फबाट जारी बयानमा भनिएको छ । नयाँ नियमअनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका देशका ठेकेदारले कुनै वस्तु वा सेवाको टेण्डरमा सहभागी हुन पहिले भारतको कुनै प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ । त्यसपछि विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट राजनीतिक र सुरक्षाको स्तरमा अनुमति लिनु पनि अनिवार्य हुनेछ ।