काठमाडौं। सहकारी विभागले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका सबै सहकारी संस्थाका लागि शुक्रबार मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ।

विभागले जारी गरेको १० बुँदे निर्देशनमा सहकारीले गत आर्थिक वर्षको ऋण असुलीमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउनेदेखि कोरोना महामारीको सुरक्षा व्यवस्थासम्म रहेको छ।

यस्ता छन् निर्देशन

१. महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख (व्यवस्थापक) सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने ।

२. संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्नेे ।

३. सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने र संस्थाले आन्तरिक सुशासन कायम गरी विभागबाट समय समयमा दिएको निर्देशन लगायतका परिपत्रको पालना गर्ने।

४. कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा÷पुनरकर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिने ।

५. कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि पारिवारिक खेती प्रर्वद्धन, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा जोड दिने, जमिन बाँझो नराख्ने तथा खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरुमा सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरु तथा समाजका अन्य जनसमुदायलाई सुसूचित र अभिप्रेरित गर्ने ।

६. उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने । कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिन सजग रहने ।

७. आ.व २०७६÷०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आ.व.को आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने ।

८. कोभिड–१९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मासान्तमा PEARLSमूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणी सदस्यको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्तिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने ।

९. २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने ।

१०. कोभिड–१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिई रहनु नपर्ने ।