काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र समाधानोन्मुख विवाद फेरि बल्झिने संकेत देखिएको छ । गत बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई संस्थापन पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि नेकपामा फेरि विवाद बल्झिने संकेत देखिएको हो।

सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि गत फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने प्रस्ताव नगरेका कारण इतर समूहमा रहेका नेताहरू सशंकित हभएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू सरकारले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकमा कुनै नयाँ निर्णय भएको होइन।’ सचिवालयमा उनका बारेमा कुनै निर्णय नै नभएको बताइरहेका छन्।

तर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले भने गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। बिहीबारको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

तर, ओलीपक्षीय नेताहरू भने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरा गरे पनि निर्णय भने नभएको भन्दै बताइरहेका छन्। ‘।प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकको सुरुवातमै मन्तव्य राख्दा राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा वामदेवजीलाई सिफारिस गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर भन्नुभएको हो,’ ओलीनिकट सचिवालय सदस्यले भने, ‘अरू साथीहरूले कुनै टिप्पणी नै गर्नुभएको थिएन । सबैले समर्थन गरेको समाचार आजको हिमालय टाइम्स दैनिकले छापेको छ।