काठमाडौं। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्दार गरी एक महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई एक महिनाभित्र ल्याइसक्न श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताए।

सभापति श्रीवास्तवले उद्दार कार्यमा आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिए। यस्तै, विदेशबाट ल्याइएका श्रमिकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

यस्तै, श्रमीकहरू रहेका मुलुकहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी उद्दार कार्य प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै त्यस्ता निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र उद्दार कार्यमा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन पनि निर्देशन दिए।

समितिले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू भोकभोकै रहने अवस्था आइसकेकाले त्यसको तत्काल समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नसमेत नेपाल सकरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विदेशबाट आफैं आउन नसक्ने गरी अलपत्र परेका श्रमिकहरूको यथार्थ सूचना संकलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले खर्च व्यहोरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनसमेत श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सलाई विदेशी उडान कम्पनीले नेपालमा उडान नभर्ने साउदी अरेबिया जस्ता देशमा केन्द्रित गर्न र अन्य देशमा जुन एयरलाइन्सबाट ल्याउँदा छिटो हुन्छ त्यस्ता एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। याे समाचार हिमालय टाइम्स दैनिकले छापेकाे छ।