काठमाडौं। सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विपन्न नागरिकको पहिचानका लागि के गर्ने भन्ने ठोस योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । गरिबी निवारण नीति २०७६ अनुसार देशभर १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको ४९ लाख १ हजार ४ सय ८३ हो । अधिकांशले गरिबी परिचयपत्र अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वस्तीले कुनै पनि नागरिक आर्थिक हैसियत कमजोर भई उपचारका कारण कोरोना परीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो बेला परीक्षणको दायरा संकुचित गर्ने बेला होइन । आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जोसुकैको पनि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्छ ।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी, निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्दै आएका छन् ।’

उनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ मा अति गरिब, सामान्य गरिब र मध्यम गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

तर, हालसम्म २३ जिल्लाको सर्वेक्षण तथ्य पहिचान भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५४ जिल्लाको अझै सर्वेक्षण तथ्य पहिचान हुन सकेको छैन । अन्य २८ जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।