मुलुक विश्वव्यापी महामारीका कारण आक्रान्त छ। दिनहुँ संक्रमितहरुको संख्या बढ्दो छ। कोरोना पीडितहरुको सहज उपचारमा राज्यले कुनै ध्यान दिएको छैन। धेरैजसो अवस्थामा त राज्य कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। ठूलै सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने व्यक्तिले त कोरोनाको उपचारका लागि अस्पतालको बेड पनि पाउँदैन।

यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुकको नेतृत्व भने निर्वाचनमा जनताको नजरबाट अयोग्य सावित भएका व्यक्तिहरुलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर संसदमा पुर्याउने र शासनमा हालिमुहाली गराउनेतिर केन्द्रित छ, त्यसैमा छलफल चलेका छन्, निर्णय भएका छन् र हरुवाहरु सांसद बनेर संसद छिरिसकेका पनि छन्, अव उनीहरुलाई सर्वोच्च कार्यकारी पद चाहिएको छ। चुनाव हार्नु प्राविधिका विषय हो भनेर जनताको अपमान गरिएको छ।

संविधानको प्रावधानविपरीत भएको हुँदा बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता पात्रलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने भनेर एक पलमै यो विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो तर हामी भने बामदेव र नारायणकाजीजस्तालाई कसरी मन्त्री बनाएर देशको शासनको बागडोर जिम्मा लगाउन सकिन्छ त्यसको खाजीनीति गर्न लागिपरेका छौं।

हामीलाई थाहा नै छ, प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव हारेको कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्न नमिल्ने संविधान छ र नैतिकता र प्रजातन्त्रको आँखाले हेर्ने हो भने पनि जनताले संघीय संसदको सदस्य हुनलाई विश्वास नगरेको पात्रलाई सोही संघीय संसदको सदस्य हुन आउनु र निजलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु नै नैतिकता र स्वयम् प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो। तर हाम्रो सरकार, हाम्रा नेता र स्वयम् हामी पनि यस विषयमा दुईतर्फी नारा लगाइरहेका छौँ, जब कि हरुवा पात्रहरुलाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन मिल्दैन भनेर यो अध्याय नै बन्द गर्नु पर्ने हो वा थियो।

जनताबाट हारेर पनि संविधानभन्दा माथि बस्न खोज्ने नेताका लागि अनुकुल परिस्थिति आउनुको पछाडि, ‘अरुको जिउमा जुम्रा देख्ने, तर आफ्नो जिउमा हात्ती नदेख्ने’ भन्ने उखानजस्तो स्वभाव हामी नेपालीमा नै भएर पनि हो।

संविधानको धारा ७६ लाई हेर्ने हो भने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। साथै धारा ७८ बमोजिम, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ, तर, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति, त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ।

के बामदेवजस्ता पात्रहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेका हैनन् र? भनेपछि यो विषयको टुङ्गो लागेन र? तर, मात्र निजी स्वार्थका निमित्त चल्ने हाम्रो नेपाली राजनतिमा, निज नेताहरुको आफ्नो स्वार्थको मामिला छ भने, घाम पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर पनि नारा लगाउँदै समय खेर फाल्ने प्रबृत्ति हावी छ।

हो, इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका एमालेकै वरिष्ठ नेता, नैतिकताको सिध्दान्त मिचेर प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा पराजित हुँदासमेत मनोनित भएर संसदमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बनेकै हुन्। जितेर संसदमा पुगेकाहरुलाई पनि हारेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएकाहरुले शासन गरे। यसो गर्दा प्रजातन्त्रको धज्जी उड्यो भनेर नै त्यस्ता अनैतिक कार्यलाई बदल्न गणतन्न्त्र नेपालको संविधान मा यसरी मन्त्री हुने बाटो बन्द गरिएको हो।

यो बाटो बन्द गर्ने गराउने नायकहरु नै अहिले फेरि त्यही पुरानो अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक बाटो खोलेर जनताबाट तिरस्कृत भएका हरुवाहरुलाई सत्तामा चढाउने बाटो खोल्ने प्रस्ताव ल्याइरहेका छन्। कस्तो बिडम्बना! पुरानो संविधानमा त्रुटि छ भनेर बलिदान पश्चात गणतन्त्र नेपालको संविधान ल्याउने, अनि केवल आफ्नो स्वार्थको प्यास मेटाउन, सच्याएको नयाँ संविधानले बाधा पु-याएको हुनाले फेरि संविधानविपरित पाइलाहरु चाल्ने? हामी नेपाल कति कपटी छौँ भन्ने योभन्दा ठूलो प्रमाण के होला र?

कि त पार्टी वा पार्टीमा आबद्ध नेपालका ठूला मानिनेहरुलाई नेपालको संविधान र नेपालको कानुनले छुँदैन भन्नु पर्यो। यस्तो भन्ने हो भने पनि, त्यही नेपालको संविधान र कानुनले नछुने भनिएको राजतन्त्रको बिरुद्ध लागि परेर, अब कानुनको नजरमा सबै जनता समान हुनेछन्, कोही पनि कर्वाहीको दायराबाट बच्न सक्ने छैनन् भनेर नयाँ संविधान ल्याइएको होइन र? कानुन भनेको त सबैलाई समानरुपमा लागु हुनुपर्ने विषय हो। यो कुरा नेताहरुने बुझेका छैनन् भन्ने हो भने, कानुन बुझेका र जानेका सबैभन्दा बढी नै हाम्रा आफ्ना नेताहरु नै छन्।

जनताबाट हारेर पनि संविधानभन्दा माथि बस्न खोज्ने नेताका लागि अनुकुल परिस्थिति आउनुको पछाडि, ‘अरुको जिउमा जुम्रा देख्ने, तर आफ्नो जिउमा हात्ती नदेख्ने’ भन्ने उखानजस्तो स्वभाव हामी नेपालीमा नै भएर पनि हो।

यसको एउटा व्यवहारिक उदाहरण, हामी बाटोमा हिड्दा केवल आफ्नो बारेमा मात्र सोचेर हिँड्छौँ। बाइक चलाउँदा होस्, गाडी चलाउँदा होस, हामी केवल आफू कसरी अगाडि बढौं भनेर सोचेर सवारी चलाउँछौँ। यसको नतिजा सडक असुरक्षित बनेका छन् र दुर्घटनाको सम्भावना बढाएका छन्। अहंकारी पनि छौं हामी।

बाटोमा सवारी चलाउँदा त अरुको बारेमा नसोची चलाउँछौँ भने हामीले चुनेका नेता पनि हामीमध्येकै हुन्। पदमा पुर्याएपछि हामी नै उसलाई अहंकारी बनाउन मद्धत पुर्याउछौं अनि उसले अरुको बारेमा, देश र जनताको बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ला भनेर आशा गर्नु नै हाम्रो मुर्खतापूर्ण आशा हो। परिवर्तन आफूबाट सुरु हुन्छ।

स्थानीय तहदेखि नै अरुको बारेमा पनि सोचेर अगाडि बढ्ने प्रबृत्तिको सुरुवात गरेमात्र भविष्यमा हामीले चुनेका, हामीमध्येका नेताले पनि अरुको वा देश र जनताको हितको बारेमा सोचेर काम गर्लान कि ? आफू भने अरुको हित र भलो नचिताउने, अनि अरुले आफ्नो हित र भलो नचिताएको भनेर हल्ला गर्दै हिँड्ने हाम्रो प्रबृत्ति विकास भएको छ।

आज बामदेवजस्ता पात्रको मन्त्री बन्ने बहस चल्दैछ, भोलि फेरि संविधानले बनाएको बाटोविपरीत अरु कुनै विषयमा अन्य कुनै पात्रहरु अगाडि नआउलान भन्न सकिन्न। जनताबाट हरुवाहरु तर पार्टीभित्र शक्तिशाली, पैसाले बलशाली भएकाहरुको राज फेरि चल्ने हो भने संविधानको शासन वा कानुनी राज्य भन्नुको कुनै अर्थ छैन।

सर्वोच्च अदालतले यो प्रसंगमा बोल्दै संबैधानिक नैतिकताको कुरा गरेको छ र एकसातको समयअवधिमा थप छलफल गर्ने गरी तत्कालका लागि वामदेवहरुलाई मन्त्री बन्ने बाटो रोकिदिएको छ। तर, एकसाता पछि? नेताबाट नैतिकताको आशा गर्नु बेकार भइसकेको छ तर संविधानको परिपालना पनि गराउन सकिएन भने अराजकताको शासन हुन्छ त्यतिबेला के देश छ भनेर धक्कु लगाउनु र खै?