काठमाडौं। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु-याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीे ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ संकेत गरे। त्यसअनुसार छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहो-याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन’ सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञ सुझाउछन्।

नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

कोभिड–१९द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन्।

निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधंै जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ।

सत्तारूढ दलका नेताले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सबै पक्ष समेट्न सुझाव दिँदै आएका छन् । क्षमता र योग्यताभन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन उच्चनेता स्वयं अस्वाभाविक ‘लबिङ’मा उत्रेको स्रोत बताउँछ ।

होडबाजीमा रहेकाहरूले ‘आफूलाई मन्त्री पदमा पु(याउन विभिन्न ‘अस्त्र’ नै प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रीका गुण, योग्यता र दक्षताबारे सत्तारूढ दलभित्र खासै बहस र समीक्षा नहुने गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।