काठमाडौं। अब यूएईमा बस्ने नेपालीहरुले सामाजिक संजालमा जथाभावी पोस्ट गरे डेढ करोडसम्म जरिवाना र त्यसमाथि जेल सजायको समेत भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ । यूएई सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ कानुनअनुसार यूएईका नागरिकमात्र नभइ त्यहाँ बस्ने जुनसुकै देशका नागरिक यो कानुनको अधीनमा पर्नेछन् । यूएईको पब्लिक प्रोसिक्युसनले त्यहाँ बस्ने सबैको जानकारीको लागि यो कानुनसम्बन्धि पूर्व सचेतना चेतावनी जारी गरेको छ । महामारीअघि यूएईमा करिब ३ लाख नेपाली बसोवास गर्दै आएको आधिकारिक तथ्यांक छ । महामारीका क्रममा धेरै नेपाली फर्केको भए पनि त्यत्तिकै संख्यामा पुनः नेपालीहरु युएई गएका पनि छन् ।

गल्फन्यूजको समाचार अनुसार यूएईमा बसोबास गर्ने जो कोहीले सामाजिक संजालसहित इन्टरनेटको कुनै पनि प्लेटफर्ममा कसैलाई अपमान गर्ने, गाली गलौज गर्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने लगायतका सामग्री पोस्ट गरेमा नयाँ कानुनअनुसार जेल सजाय वा २ लाख ५ हजारदेखि ५ लाख दिरामसम्म (८० लाखदेखि १ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना वा दुवै सजायको भागीदार हुन सक्छन् । साइबरक्राइम सम्बन्धी २०२० को कानुन नम्बर ५ को धारा २० अनुसार यदि कसैले पनि टेलिकमको कुनै पनि माध्यम सा सूचना प्रविधिको माध्यम प्रयोग गरेर यस्तो अपराध गरेको ठहरिएमा उनीहरु यो कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनेछन् ।

२०१९ मा अबु धाबी पुलिसले सामाजिक संजालमार्फ हुने हिंसाका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताएको थियो । २०१९ मा अबु धाबीमा मात्र सामाजिक संजालमार्फत हिंसाका ५१२ घटना दर्ता भएका थिए जबकि २०१८ मा यो संख्या ३५७ मात्र थियो । २०१७ मा ३९२ केस दर्ता भएका थिए । यूएईमा सामाजिक संजाल वा इन्टरनेटको प्रयोग गरी हिंसा, जबरजस्ती पैसा असुली, धम्की र ब्ल्याकमेल, गलत सूचना पोस्ट गर्ने र फैलाउने, अरुको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने, कसैप्रति अपमानजनक वा चरित्र हत्या गर्ने खालका कमेन्ट पोस्ट गर्ने र फैलाउने, फर्जी विज्ञापन र हल्लाहरु पोस्ट गर्ने, आपत्तिजनक भाषाको प्रयोग गर्ने, मानहानी गर्ने , अरुलाई अपराध वा ठगी गर्न उक्साउने जस्ता घटनाहरु बढी मात्रामा पाइएका छन् ।