काँग्रेसको निष्कर्षः कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको अनुउत्तरदायी रवैयाले सीमा नाघ्यो

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको भन्दै सचिन्न माग गरेको छ। काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतको संयोजकत्वमा गठन भएको नेपाली काँग्रेस कोभिड १९ अनुगमन समितिले अनुगमनको निष्कर्ष भन्दै सरकारले कोरोन नियन्त्रणमा शुरुदेखि नै अनुउत्तरदायी भएर काम गरेको आरोप लगाएको छ।

काँग्रेसले सरकारले यस्तो महामारीको बेला सबैसँग मिलेर संघीय भावनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतको अधिकार नदिएकोसमेत बताएको छ। काँग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार शुरुदेखि नै भ्रष्टचारमा लिप्त भएकोसमेत आरोप लगाएको छ। काँग्रेसले कोरोना महामारी काबु बाहिर जान थालेको भन्दै अब सरकार सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छ। काँग्रेसले महामारी नियन्त्रणमा काँग्रेसले सरकारलाई सघाउने तर, सरकार सच्चिएर जिम्मेवार बन्नुपर्ने भनेको छ।

प्रेस नोट

नेपालीहरुको महान चाडपर्वहरु दशै, तिहार, छठ र ईद संघारैमा आइपुगेका छन् । यतिखेर सिङ्गो विश्व नै कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट आक्रान्त छ । यस्तो विषम परिस्थिति बीच आएका सामाजिक सांस्कृतिक पर्वहरुलाई पर्याप्त स्वाथ्य र सुरक्षा सतर्कताका साथ मनाउन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई–दिदीबहिनीहरुमा दशै, तिहार, छठ र ईदको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

संसारभरको अनुभवले के प्रष्ट्याएको छ भने, जनस्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार, अहंकारी र विज्ञान एवम् विज्ञका विश्लेषणलाई वेवास्ता गर्दा त्यस्ता मुलुकका नागरिकहरुले यो महामारीबाट अत्यधिक दुःख र पीडा भोग्नु परेको छ । नेपालको वर्तमान नेकपा सरकारले पनि आम जनताका पीडा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको मात्र होइन, गरैजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर परिस्थितिलाई थप जोखिमपूर्ण र भयावह बनाएको छ । जनताको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन वर्तमान सरकार पूर्णतः अक्षम सावित भएको छ ।

नेपालमा कोभिड—१९ महामारी वास्तवमा नै चिन्ताजनक स्थितितर्पm उन्मुख छ । कोभिड—१९ संक्रमण संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । झण्डै ७०० जनाको दुःखद निधन भइसकेको छ । गत २४ घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा प्रति घण्टा १५६ जना संक्रमित भइरहेका छन् भने प्रति डेढ घण्टामा एक जनाको जीवन अन्त्य भइरहेको दुःखद स्थिति छ । यथेष्ट परीक्षणको व्यवस्था हुने हो भने यो संख्या धेरै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय श्री शेरबहादुर देउवा तथा समग्र पार्टीले संसद र संसद बाहिर कोभिड—१९ को रोकथामका बारे निरन्तर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । यसै बीच पार्टी केन्द्रीय समितिले यसका सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु तथा विविध क्षेत्रका विज्ञहरु संलग्न ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’ बनायो । सो समितिले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर दिएका सुझाव, सिर्जनात्मक समाधान र राष्ट्रिय सहकार्यका प्रस्तावहरु समेतलाई यो सरकारले पूर्णतः बेवास्ता गर्यो । आफ्नै पहलमा पनि महामारी सम्बोधन गर्ने कुनै सार्थक पहल गरेन । यसले गर्दा जनताको स्वास्थ्य खतरामा परेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ र आम जनताको जीवन अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । यसको मूल कारण सरकारको चरम अकर्मण्यता र संघदेखि प्रदेशसम्म भइरहेका सत्तारुढ दलहरुभित्रकै गुट–उपगुटहरुबीचको सत्ताको छिनाझपटी हो भन्ने अब प्रष्ट भइसेकेको छ ।

कोभिड—१९ अनुगमन समितिले देशभर विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ संस्था, संसद, विभिन्न तहका सरकारी निकायहरु, आम नागरिकहरुसँगको निरन्तर अन्तरक्रिया र अनुगमनको निष्कर्षहरुलाई सार्वजनिक गर्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराउने काम निरन्तर गरिराखेको छ । आज हामीले अहिलेसम्म समितिले गरेका गतिविधिहरु र अनुगमनका निष्कर्ष र सुझावहरुलाई पार्टी सभापति मार्फत् नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई अवगत गराउन आदरणीय पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवालाई अनुगमन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका छौं ।

संक्षिप्त निष्कर्षहरुः
१ चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधी खरीदमा गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन । अहिले आइसियु बेड, भेण्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता ओषधीहरु अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ । एकातर्पm, लकडाउनको अवधिमा आइसियु बेडको संख्या ९०० बाट २,६०० र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट १ हजार पुर्याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्पm आइसियुमा २ सय र भेण्टिलेटरमा ५० विरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको देखिन्छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेष्टिङ, ट्रेसिङ र विरामीको ट्रिटमेण्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । केही जीवन बचाउने औषधीहरुको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ ।

२स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिद गर्न आपूmले छानेका कमिशन एजेण्टहरुमार्फत ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा तिनको खरीद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले लिए । यस्तो खरीद प्रक्रियाको शुरुदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आइनै सकेका छन । अहिले, आइसोलेशन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको संलग्नतामा चरम ब्रम्हलुट भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन् । सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरुले प्रतिछाक ४५–५० रुपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरुको मिलेमतोमा ४ देखि ५ सय रुपैया“को बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो । यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन ।

३ महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन । राजनीतिक नेतृत्व केही बोलीरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरु जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन् । औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरु स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरुको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ । मित्र राष्ट्रहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परता समेत पनि देखाएको छैन ।

४ सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरु लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिदैन ।

५ मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झण्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ । ठूलो युवा जमात एकैचोटी बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत शिकार हुँदैछन् । विदेशमा कार्यरत भण्डै ७ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन । बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ । राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो । दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पु¥याए । तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउजिवन र रासायनिक मल नै । उपभोक्ता भने माग–आपूर्ति चक्र भत्किंदा महंगीको मारमा परेका छन् ।

६ उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन् । महामारीका कारण ४ लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना–मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।

७ महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरुलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र शीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरुप संघीय सरकारले शुरुदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो । अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अभैm प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।

८ मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रुपान्तरण भएको छ । चाडबाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको आवतजावत हुँदा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिंदैन । जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरु अपनाइनु अपरिहार्य छ । सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने विरामीहरु थप मारमा पर्नेछन् । यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।

९ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरु समेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान÷प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुनसक्छ । यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन । सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ ।

१० महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ । १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णित हुँदा विद्यार्थीहरुको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ । अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता बैकल्पिक उपायहरुको पहुँच, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन । यस्ता अनेकौ अन्योलहरुबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महशुस गर्न पाएका छैनन् । महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रुमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो ।

सरकारले तत्कालै गर्नु पर्ने कामहरुः

कोभिड—१९ बाट नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको असर, बन्द लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसायमा परेको प्रभावले ल्याएको वेरोजगारी र जनजीविकामा परेको अप्ठ्यारो न्यून गर्न निम्न लिखित काम तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।

१ संक्रमणको भयावह स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिंदै संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, यथेष्ट संख्यामा अस्पताल बेड, जीवन बचाउन अत्यावश्यक औषधीहरुको कालोबजारी रोक्न र आपूर्ति सहज गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरु र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरुको अविलम्व व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।

२ संक्रमित नागरिकहरु जसको आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था छैन, उनीहरुको लागि आवश्यक आइसोलेसनको व्यवस्था र अस्पतालको उपचार चाहिने संक्रमितको तत्काल सस्तो र सुलभ अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्दछौं । साथै, पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक, सर्वसुलभ र निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौं ।

३ नजिकै आउंदै गरेका बडा दशै लगायत विभिन्न चाडपर्वको बेलामा काठमाडौं लगायत विभन्नि सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु आ–आफ्नो घरगाउँ फर्कने भएकोले गाउँ वस्तीमा संक्रमणलाई फैलन नदिन एसएमएस (भौतिक दुरी, मास्क र स्यानिटाइजर) विधिको पालना गर्नु पर्ने आवश्यकताका बारेमा प्रभावकारी रुपमा जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न र यात्रा गर्दा यातायातका साधनहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनुका साथै त्यसको समुचित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।

४ कोभिडबाट अति प्रभावित गरीब परिवारहरुलाई चाड पर्वको समय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक परिवारलाई निश्चित आर्थिक सहयोग रकम सिधै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।

५ कोभिड—१९ महामारीका कारण देशमा मानवीय र आर्थिक संकटहरु गहिरिंदै गएको र सरकार दिशाहीन र प्रभावहीन हुँदै गइरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै परिस्थिति काबु बाहिर जान नदिन यो विषयलाई गम्भीर छलफल गर्न संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।

६ विदेशमा रहेका नेपाली बेरोजगार नागरिकहरुको राहत, सहयोग र देश फर्कन चाहनेहरुलाई फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्दछौं ।

७ लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरी व्यवहारिक कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दछौं ।

८ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील साथीहरु, शुभचिन्तक, समर्थक र स्थानीय तह र अन्य तहमा निर्वाचित साथीहरुलाई यो परिस्थितिमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई सक्दो सहयोग र संक्रमणबाट बच्ने सचेतना अभियानमा समेत सक्रिय सहभागी हुन पनि अनुरोध गर्दछौं ।

अन्त्यमा हामी पुनः सरकारलाई कोभिड महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा र दैनिक जीवन निर्वाहमा परेको आर्थिक, सामाजिक कठिनाइहरुप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन खबरदारी गर्दछौं । त्यसका लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्दछ । अन्यथा हामी सरकारका विरोधमा सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न वाध्य हुने कुरा पनि सचेत गराउदछौं ।

धन्यवाद । जय नेपाल
डा प्रकाशशरण महत
सह–महामन्त्री
एवं
संयोजक
कोभिड—१९ अनुगमन समिति

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो