काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीय संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि विकास दर निकै उच्च हुनुपर्ने बताएका छन् । मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा)द्वारा आयोजित ‘नेपालको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा सरोकारवाला निकायको भूमिका र मिडिया’ विषयक तीनदिने भर्चुअल कार्यशालामा उनले विकास नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “जनताले संविधानमा लेखेका कुराले मात्र चित्त बुझाउन सक्दैन, सरकारले गर्न सक्ने काम के के हुन् ? नसक्ने कामहरु वा चुनौतीहरु कुरा के के हुन् भन्ने छुट्याइदिनुपर्छ, यसमा पुलको भूमिका मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

उनले कोभिडको महामारीमा यससँग सम्बन्धित एउटा कानून पनि सरकारले बनाउन नसकेको र २०२० सालको सङ्क्रामक रोग ऐनमा टेकेर काम गर्दा कानून अपुरो रहेको बताए । “सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० मा बन्दाबन्दीका विषयमा पर्याप्त लेखिएकै छैन, कोभिडका कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा संसद् अधिवेशन नै सम्पन्न भयो, त्यतिबेला कानून बनाउनुपथ्र्यो ।”

संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “संविधानमा संवैधानिक आयोग राख्नुको उपादेयता के हो ? संविधानमा लेखिएका शब्दहरु मान्नुपर्छ, संवैधानिक इजलास प्रभावहीन देखिन आएको छ । न्यायिक समितिमा प्राविधिक समस्याहरु छन् ।”सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनमा त्रुटि भए सच्याउन सकिने बताए ।

नेपालस्थित स्वीस दूतावासका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार प्रतिज्ञा सिंखडाले संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालालाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहयोग गरिरहेको बताए । हुर्जाका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन र मानवाधिकारका समाचार मुख्य चासोको विषय बनोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यशाला शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका अवस्थाबारे सातै प्रदेशमा हुर्जाले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये विराटनगर र जनकपुरमा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको छ । वाग्मती प्रदेश केन्द्रित कार्यशाला त्यही अध्ययनको तेस्रो श्रृङ्खला हो । कार्यशालामा वाग्मती प्रदेशका सबैका जिल्लाका ६० पत्रकारको सहभागिता छ ।