काठमाडौं। सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत प्रस्ताव गरेका पूर्व अथमन्त्री डा युवराज खतिवडा बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विशेष संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुका प्रश्न र उजुरीमाथि उत्तर दिन प्रस्तुत भए।

सांसदहरुले सबैभन्दा मुख्य रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसीस) र नेपाल र सरकारबीच सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एमसीसी कम्प्याक्टबारे प्रश्न गरे।

५५ करोड अमेरिकी अनुदान सहयोगको सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद हुँदा सो अनुमोदन हुन सकेको छैन। यही विषयमा सांसदहरुले राजदूतका रुपमा एमसीसीबारे के गर्नु हुन्छ? भनेर डा. खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए।

नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत सांसदहरुले एमसीसीबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. खतिवडाले एमसीसीबारे सरकारले दिने निर्देशानुसार आफूले काम गर्ने बताए। उनले अहिले पनि अमेरिकी अधिकारीहरुसँगको सम्पर्कमा आफू रहेको भन्दै एमसीसीबारे थप प्रष्ट्याउन अमेरिका तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नेकपाको एक समूहले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डो प्यासिफकिको अंग रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान राखेपछि नेकपाले आवश्यक परिमार्जनसहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सम्झौतामा अमेरिका फेरि हेरफेर गर्न तयार हुन्छ हुँदैन भन्ने द्विविधा रहेका बेला प्रस्तावित राजदूतले अमेरिका त्यसमा छलफल गर्न तयार हुने विश्वास दिलाएका हुन्।

संदसीय सुनुवाई समितिले डा. खतिवडाको नाम अमेरिकाको राजदूतका लागि अनुमोदनसमेत गरेको छ। यस्तै समितिले बेलायतका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रीकाका लागि राजदूतमा रिफारिस निर्मलकुमार विश्वकर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ।