काठमाडौं। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप नगर्न महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्दैशन दिएका छन्। उनीहरुले बिहीबार गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप र अपराध लुकाउन सहयोगी नबन्न निर्देशन दिएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाइन मार्फत यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउने कार्यहरु भइरहेकोले यसो नगर्न निर्दैशन दिएको बताएका छन्। उनले यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय् तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारी गराए। यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन उनले सरकारी वकील कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

‘भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ,’ सो निर्दैशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी महानिरीक्षक थापाले पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई प्रहरी कार्यालयले मेलमिलपा गराउने भन्दा पनि त्यसको तथ्य अनुसन्धान गरेर कानूनको दायरामा ल्याउन निर्दैशन दिएका छन्। उनले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियासिल हुन जरुरी रहेको बताए थिए।

न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरीकहरुले न्याय पाउने बताए। ‘प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ,’ महानीरिक्षक थापाले भने ।