नयाँदिल्ली। युक्रेन तथा मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अमेरिका-चीनबीचको तीव्र तनावकै बीच ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन यस सप्ताहन्तमा नयाँदिल्लीमा आयोजना हुँदैछ।

समूहको विस्तारपछि विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र ऊर्जा स्रोतमा बलियो पकड बनाएको ब्रिक्सले भू-राजनीतिमा प्रभाव बढाउन खोजे पनि सदस्य राष्ट्रहरूका फरक-फरक राजनीतिक र विदेश नीतिका कारण साझा धारणा बनाउन भने कठिन देखिएको छ।

आयोजक राष्ट्र भारतले चीन र रूससँगको परम्परागत सम्बन्धलाई जोगाउँदै अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तिहरूसँगको बढ्दो साझेदारीलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ।

सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानलगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने सम्भावना छ।

ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको यो समूहमा हाल ११ राष्ट्र आबद्ध भइसकेका छन्।

विश्वको करिब आधा जनसङ्ख्या समेटेको ब्रिक्सभित्र भारत-चीन, इरान-साउदी अरेबिया तथा इजिप्ट-इथियोपियाजस्ता क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देशहरू समेत रहेकाले युक्रेन वा मध्यपूर्वको विषयमा एकीकृत निर्णय लिन गाह्रो हुने विश्लेषण गरिएको छ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्टीका अनुसार ‘ग्लोबल साउथ’ एउटै धारणा भएको एकाइ नभएकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मध्यस्थता गर्नु ब्रिक्सका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

युक्रेन युद्धका बीच भारतले रूससँगको ऊर्जा र रक्षा सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भने समस्याको समाधान संवाद र कूटनीतिबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

यद्यपि, यो सम्मेलन भारतका लागि चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्ने अनुमान छ।

सन् २०२० को सीमा विवादपछि चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सात वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रपति सीको नयाँदिल्ली भ्रमणले सकारात्मक दिशा दिन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। डोन्टीले यस सम्मेलनले भारत र चीनबीच रोकिएका अन्य द्विपक्षीय विषयमा संवाद बढाउन मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख गरे।

ब्रिक्सलाई पश्चिमा विरोधी मोर्चा बन्न नदिनु र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजानु सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली बनाउनेबारे छलफल गरे पनि विश्व वित्त बजारमा डलरको प्रभुत्व रहेकाले तत्कालै त्यसलाई विस्थापित गर्न सम्भव देखिँदैन।

सेवानिवृत्त भारतीय कूटनीतिज्ञ महेश सचदेवका अनुसार डलरसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा वर्तमान वित्तीय प्रणालीबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु नै ब्रिक्सको मूल उद्देश्य हो। अन्ततः ब्रिक्सको बढ्दो कूटनीतिक प्रभाव सदस्य राष्ट्रहरूले कत्तिको व्यावहारिक र साझा कदम चाल्न सक्छन् भन्ने कुरामै निर्भर रहनेछ।