जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि पार्टीको कठपुतली?

अहिले सत्ताढल दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा नेकपा फुटिहाल्ने अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अब सँगै बस्न नसकिने भएकोले अलग अलग बाटो तय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक समेत भइसकेको छ।

दैनिक जसो गुटका भेला हुन्छन् र अर्को पक्षलाई कसरी गलाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्छन्। यी सबै गतिविधि हेर्दा आम जनताले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको अनुमान लगाउनु अन्यथा पनि होइन। तर वास्तवमा नेकपा फुटिहाल्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो लाग्दैन।

अहिले नेकपाभित्र भइरहेका गतिविधिका सम्बन्धमा बुझ्ने र बुझाउन कोशिश गर्ने तेस्रो पक्ष कोही भएन। सबैभन्दा पहिले नेकपाभित्रको कलह के हो र किन कलह सुरु भयो भन्ने विषयमा बुझ्न आवश्यक छ।

पहिलो विषय भनेकोे संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, संसदको नेता प्रधानमन्त्रीको र संसदबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छैन।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकारसहित भनेर व्याख्या त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलप्रतिको जवाफदेहिता कति रहने, दलका नेताको दलमाथिको अधिकार कति रहने र पार्टीले सरकारलाई के कति कुरामा निर्देशित गर्न सक्ने जस्ता विषयकोे संविधान, कानुन वा दलको विधानमा परिभाषा नहुँदा अहिलेको झगडा निम्तिएको जस्तो देखिन्छ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई सिन्कोसम्म पनि बाँच्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री आक्रोशित हुने गरेका छन्। विकासको नारा बेचेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई देश विकास गर्ने चौपट्ट मन भएपनि पार्टीभित्रका उहाँका समकक्षीले कामै गर्न नदिएको जस्तो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सुनिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग स्वतन्त्र रुपमा नीति र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्न पाउने अधिकार कति हुने? दलका नेताहरु वा पार्टीले प्रधानमन्त्रलाई निर्देशन दिन, नियन्त्रित राख्न कुन हदसम्म सक्ने? पार्टीको सरकारमाथि कतिसम्म नियन्त्रण हुनुपर्ने? यो कुरा दलको विधानमा परिभाषित गर्न र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। संविधानमै दलले यो हदसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने गरी विधान बनाउन पाउने भन्ने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक नियुक्ती, मन्त्रिपरिषद हेरफेर र कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत अर्का अध्यक्षले आपत्ति जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षलाई अब फरक फरक यात्रा तय गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएका छन्।

वास्तवमै प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति ओजिलो छ, यसमा गम्भीरता छ। सरकार दुई तिहाइ बहुमतको छ। यस्तो शक्तिशाली सरकारलाई काम गर्नबाट प्रतिपक्षले रोक्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ।

सत्ताधारी सांसदहरु एकजुट हुने हो भने, जस्तोसुकै, नीति, नियम कानुन पारित गर्न र लागू गराउन सक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै काम गर्नबाट रोक्न सक्ने भनेको संसद मात्रै हो।

संसदमा आफ्ना समर्थकको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कसरी रोकियो? यसको एउटै जवाफ हो प्रधानमन्त्रीलाई सो पदका लागि निर्वाचित गर्न समर्थन गरेका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको अगाडिको नीति र कार्ययोजनामा समर्थन गरेका छैनन्।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले किन प्रधानमन्त्रीका काममा समर्थन गरेनन्? किनकि उनीहरुलाई पार्टीले निर्देशित गरिरहेको छ र उनीहरुलाई यसरी निर्देशित गर्न सक्ने शक्ति प्रधानमन्त्रीका समानान्तर अर्का अध्यक्षसँग छ।

अहिलेको संविधानमा नियमावली र ऐनमा राख्दा हुने विषय पनि संविधानमा राखिएका छन्। संविधानमै लेख्नुपर्ने कतिपय वास्तविक विषय पनि संविधानमा परेका छैनन्। त्यसैले यो संविधान संशोधन आवश्यक छ।

संविधानले कतिपय कुरा परिभाषित गर्न नसक्दा दलका विधानहरु संशोधन गरेर दलले पठाएको प्रधानमन्त्रीको दल वा पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउने र प्रधानमन्त्रीलाई दलप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने काम भइरहेको छ।

दलले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने वा दबाब दिने काम पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न नपाउने र मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदलाई पनि दलले निर्देशित गरेर आफूअनुकूल चलाउने परिपाटीको विकास भएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग स्वतन्त्र रुपमा नीति र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्न पाउने अधिकार कति हुने? दलका नेताहरु वा पार्टीले प्रधानमन्त्रलाई निर्देशन दिन, नियन्त्रित राख्न कुन हदसम्म सक्ने? पार्टीको सरकारमाथि कतिसम्म नियन्त्रण हुनुपर्ने? यो कुरा दलको विधानमा परिभाषित गर्न र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।

संविधानमै दलले यो हदसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने गरी विधान बनाउन पाउने भन्ने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ। यसले दलको समेत सीमा निर्धारण गर्छ र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथि दलको अनावश्यक हस्तक्षेप रोकिन्छ।

प्रधानमन्त्री पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो दलको नेता मात्र नभइ सम्पूर्ण देशको अभिभावक हुनुपर्ने व्यक्तिलाई दलले चलाइराख्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ। अहिलेको किचलो यिनै कुरा नमिल्दा र व्यवस्थित नहुँदा भएको हो।

अब आवश्यक कानुन बनाउनु र दलका विधान परिमार्जन र संशोधन गरेर पार्टी, पार्टीका नेता र सरकारका नेता प्रधानमन्त्रीको आपसमा अधिकारको र सम्बन्धको समन्वय कसरी हुने र अधिकार कसरी बाँडफाँड हुने भन्ने विषय परिभाषित हुनु आवश्यक देखिएको छ।

जनताबाट निर्वाचित सरकार प्रमुखलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्ने विषयले हाम्रो जस्तो मुलुकमा समस्या झन् बढ्ने देखियो। सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भन्दा पनि सरकारको कसरी खुट्टा तान्न सकिन्छ र आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिन्छ भन्नेमा सोचमा पार्टी पुगेको देखिन्छ। यस्ता नजिर यसअघिका पनि छन्।

२०५० सालमा पार्टीभित्रको किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए। त्यसपछि मुलुकको अवस्था के भयो भन्ने कुराको भुक्तमान हामी सबै छौं। राजनीतिक स्थिरताका लागि कुनै बहुमत प्राप्त सरकार पाँच वर्ष संचालन हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।

तर यो सरकारलाई पनि बीचैबाट हटाएर मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्याउने खेलमा हाम्रा नेताहरु जानेर वा नजानी प्रयोग हुनु चाँही दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो सत्तारुढ दलका लागि त दुर्भाग्य हो नै, त्यो भन्दा पनि मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

अहिले झट्ट हेर्दा नेकपा फुटको नजिक देखिएपनि नेकपा फुटिहाल्दैन। किनकि अब फुटेर दल गठन गरेर जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुर्याउन सक्ने आँट नेकपाका कुनै पनि नेतामा भएजस्तो लाग्दैन।

बाह्य शक्तिको प्रलोभन र प्रभावमा वा स्वार्थमा कसैले फुटाइहाले पनि विगतको नियती बुझिसकेको भएकाले त्यो केवल आत्मघाती खेलमात्र सावित हुनेछ। नेपालमा जहिले पनि विदेशी शक्तिको चलखेल हुने गरेको छ।

विदेशीको इशारामा सरकार गठन हुने र सरकार ढल्ने नियतिबाट आजित भएका जनताले नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन्। यत्रो बहुमत प्राप्त दल र सरकारबीचका सम्बन्धलाई आधार बनाएर सरकार परिवर्तन गराउने वा पार्टी नै विभाजन गराउनेसम्मको चर्चा चल्नु मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउनु हो।

त्यसैले अहिलेको सत्तारुढ दलभित्रको किचलो दलका नेता र दललाई त हानी पुर्याएकै छ। त्यो भन्दा बढी जनताका समस्या र मुलुकको अग्रमनका लागि विकास भन्ने कुरा टाढा पुर्याइदियो।

जसमा मुलुक र जनताले धेरै ठूलो हानि व्यहोर्नु पर्यो। देशका सामू विश्वव्यापी महामारी सामना गर्नु, बेरोजगार युवालाई बिदेशिनुबाट रोकेर रोजगारी सृजना गर्नु, आयात र निर्यातमा सन्तुलन मिलाउनु, व्यापार घाटा घटाउनु, शिक्षा, रोजगारी र उद्योगधन्दाको सृजना गर्नु, अहिले मुलुकसामु देखिएका टड्कारा समस्या सामधान गर्नु त कता हो कता आपसी किचलोमा रुमलिएर नौटंकी कति हेर्नु आजित भए अब जनता।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो