काठमाडाैं। खण्डित दललाई जब निर्वाचन आयोगले ‘फुटेको भन्न मिल्दैन’ भनिदियो, प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’ कानुनविद्हरू भन्छन्– कि बाध्य भएर मिल्नुपर्छ, कि कानुनी झन्झट सामना गर्नै पर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ का दफा ३३ र ४४ हेरे पुग्छ।
विवादबाट जोगिन आयोगले कानुनको डिल नाघ्न सकेन। भनिदियो, ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै अन्तिम आधिकारिक हो। जसमा दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एक प्रवक्ता छन्। चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति छ।’

विभाजन प्रक्रियामा जाने भए ऐनको दफा ४४ अनुसार आउन उसले त्यसअघि दुवै पक्षलाई पटक–पटक सचेत गराएको थियो। त्यो दफा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ निर्माण गर्नेसम्बन्धी हो। त्यसमा टेक्न दुवै पक्षले आनाकानी गरे।

दफा ४४ अन्तर्गत जो जान्थ्यो, उही फुटेको ठहर्ने जोखिम हुन्थ्यो। मूल दलमा हकदाबी गरिरहेका दुवै पक्ष फुटेको देखिन चाहँदैन थिए। त्यही भएर उनीहरू यसमा हच्किए। अब भने दफा ४४ प्रयोग गर्ने हदम्याद सकिएको छ।

फेरि कुनै पक्ष वा दुवै पक्ष अन्य कुनै दफाको सहारामा विभाजनको माग राख्दै कथंकदाचित आयोग गए भने पनि अर्को दफाले विभाजन रोक्न सक्छ। ऐनमा त्यसको प्रस्ट व्यवस्था छ।

दफा ३३ को उपदफा (२) र (३) लाई केलाउने हो भने नेपालका ठूला राजनीतिक दलमा तत्काल कांग्रेसबाहेक कसैले फुट्न पाउँदैनन्। कानुनले फुटेर वा जुटेर बनेका दललाई ५ वर्ष विभाजन हुन रोकेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।